Biz Updates: केरल को राशि जारी जारी करने के मामले में उदारता दिखाए केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सुझाव

अदालत ने अन्य राज्यों की तुलना में कठोर शर्तों के साथ केरल को 31 मार्च तक पैकेज देने का भी सुझाव दिया। अदालत ने टिप्पणी की वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केरल के मुकदमे का उल्लेख किया और अदालत को अवगत कराया कि केंद्र 19000 करोड़ रुपये जारी नहीं कर रहा है। अदालत ने केंद्र और केरल को इस पर काम करने की कोशिश करने का सुझाव दिया। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई कल करेगी।

उपराष्ट्रपति ने देश में करदाताओं की संख्या बढ़ाने का किया आह्वान
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को देश में करदाताओं की संख्या बढ़ाने का आह्वान किया। हालांकि, उन्होंने आगाह किया कि इसे परामर्श के जरिए हासिल किया जाना चाहिए न कि आक्रामक कदमों से।  उन्होंने यह भी कहा कि नागरिक केंद्रित पहलों ने कर प्रशासन में लोगों का विश्वास बढ़ाया है। भारतीय राजस्व सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के एक बैच को संबोधित करते हुए धनखड़ ने कहा कि पिछले एक दशक में प्रत्यक्ष कर संग्रह में तीन गुना वृद्धि हुई है और आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले लोगों की संख्या में लगभग ढाई गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने रेखांकित किया कि करदाताओं के साथ कर प्रशासक का संबंध अब एकजुटता और आम सहमति का है।

पेटीएम: थर्ड पार्टी के लिए मंजूरी अगले हफ्ते
नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई 15 मार्च तक पेटीएम को थर्ड पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर लाइसेंस को मंजूरी दे सकता है। यह लाइसेंस पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बंद होने के बाद भी यूपीआई भुगतान के लिए पेटीएम एप का उपयोग जारी रखेगा। 

वेदांता 78 करोड़ का करे भुगतान: सेबी
सेबी ने लाभांश में देरी के कारण वेदांता को केयर्न यूके को ब्याज सहित 77.62 करोड़ 45 दिन में भुगतान करने का आदेश दिया है। सेबी ने नवीन अग्रवाल, तरुण जैन, थॉमस अल्बानीज और जीआर अरुण को बाजार में कारोबार पर दो साल का प्रतिबंध लगाया है।