SC: तीन हफ्ते में जवाब दे मंत्रालय, बैंकों में लावारिस पड़ी जमाराशि से जुड़ी याचिका पर कोर्ट का निर्देश

सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ के समक्ष केंद्र के वकील ने वित्त मंत्रालय को जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया। पीठ ने इसे स्वीकार करते हुए मामले को तीन सप्ताह के बाद 28 अप्रैल को सूचीबद्ध कर दिया। जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र और अन्य को यह सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई है कि सरकार के स्वामित्व वाले फंड में स्थानांतरित होने वाली निष्क्रिय खातों की जमा राशि की सूचना जमाकर्ताओं के कानूनी उत्तराधिकारियों को दी जाए। इसमें कहा गया कि निष्क्रिय बैंक खातों में पड़ी लावारिस जमा राशि के बारे में कानूनी उत्तराधिकारियों को सूचित करने के लिए एक तंत्र विकसित करने की जरूरत है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में पहले वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, सेबी और आरबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

सरकारी फंड में बड़ी मात्रा में जमा हो रही निष्क्रिय खातों की राशि : याचिका के मुताबिक, डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (डीईएएफ) में मार्च 2021 के अंत में 39,264.25 करोड़ रुपये और 31 मार्च, 2020 को यह राशि 33,114 करोड़ रुपये थी, जबकि मार्च 2019 के अंत में इस फंड में 18,381 करोड़ रुपये थे।

जो जीवित नहीं उनके खातों में पड़ी राशि का डाटाबेस बनाने की मांग
याचिका में जीवित नहीं बचे लोगों के विभिन्न बैंक खातों, बीमा, जमा राशियों, पोस्ट ऑफिस फंड्स के बारे में एक केंद्रीयकृत डाटाबेस तैयार करने की भी मांग की गई है। साथ ही कहा गया है कि आरबीआई इसका नियंत्रण करे। इसमें मृतक खाताधारक का नाम, पता और लेन-देन की अंतिम तिथि शामिल की जाए, ताकि इनके कानूनी उत्तराधिकारियों को इस राशि के बारे में जानकारी दी जा सके। इसके अलावा, बैंकों के लिए निष्क्रिय खातों के बारे में आरबीआई को सूचित करना अनिवार्य होना चाहिए। इस अभ्यास को 9-12 महीने के अंतराल के बाद दोहराना चाहिए।