Health Insurance: संसदीय पैनल ने किफायती कैंसर बीमा की वकालत की, बीमाकर्ता की लागत घटाने का भी दिया सुझाव

समिति ने कहा, "नियामक निगरानी का यह विस्तार बीमाकर्ताओं की लागत को नियंत्रित करने और कैंसर बीमा उत्पादों को अधिक किफायती बनाने तथा व्यापक जनसंख्या वर्ग के लिए सुलभ बनाने के लिए आवश्यक है।" इसने यह भी सिफारिश की कि सरकारी वित्त पोषण, निजी क्षेत्र की भागीदारी और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से उन्नत चिकित्सा प्रौद्योगिकी से सुसज्जित अधिक कैंसर अस्पताल स्थापित किए जाएं।

पैनल ने कहा, "मरीजों को कैशलेस सेवाएं प्रदान करने के लिए इन सुविधाओं को बीमा कंपनियों के नेटवर्क में शामिल किया जाना चाहिए। स्पष्ट रूप से पैकेज तैयार करने से बीमा कंपनियों को लागतों को मानकों के तहत लाने और पॉलिसीधारकों को वित्तीय लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी।" इसके अलावे, शीघ्र पता लगाने के लिए समर्पित कैंसर जांच केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए।

समिति ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) जैसी प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं में कैंसर स्क्रीनिंग को एकीकृत करने और सीजीएचएस व ईसीएचएस के अंतर्गत कैंसर निदान परीक्षणों को शामिल करने के लिए नीतिगत स्तर पर हस्तक्षेप की भी सिफारिश की। समिति ने कहा कि इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए निजी क्षेत्र के नैदानिक बुनियादी ढांचे का अधिकतम उपयोग संभव होगा।

समिति ने कहा कि सुलभ और सस्ती कैंसर देखभाल सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है, जिससे सभी हितधारकों को फायदा हो। मौजूदा सेवा वितरण और सामर्थ्य संबंधी अंतराल को पाटने के लिए समिति ने बीमा प्रदाताओं, बैंकिंग संस्थानों और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों की अधिक भागीदारी की सिफारिश की।