Pakistan: 45% कृषि कर पर छिड़ी रार, सिंध के किसान इसे 'असंवैधानिक' बताते हुए गेहूं की खेती का बहिष्कार करेंगे

यह निर्णय मंगलवार को चैंबर की एक बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता इसके मुख्य संरक्षक सैयद नदीम कमर ने की। उपस्थित लोगों ने इस कर को अस्वीकार करते हुए कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के प्रभाव में लागू किया गया है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में उपस्थित किसानों का कहना था कि उन्हें अपनी फसलों का उचित मुआवज़ा नहीं मिल रहा है, जिससे कर लगाने की वैधता पर सवाल उठ रहे हैं।

बैठक में सिंध भर के किसानों से कर न चुकाने का आग्रह किया गया और चेतावनी दी गई कि अगर सरकार इस अवज्ञा के लिए उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी, तो कई अन्य किसान भी गिरफ्तारी का सामना करने को तैयार होंगे। बैठक में किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं ने घोषणा की, "हम जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन हम कृषि आयकर नहीं देंगे।" प्रतिभागियों ने कृषि आयकर का पूर्ण बहिष्कार करने की घोषणा की और डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, उद्योगपतियों को दी जाने वाली रियायतों के समान रियायतों का अनुरोध किया।

एससीए ने किसानों से 2025-26 सीजन के लिए गेहूं की खेती से दूर रहने का आह्वान किया है, क्योंकि उन्हें पर्याप्त समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। किसानों ने इसके बजाय सरसों, कलौंजी, सूरजमुखी और अन्य तिलहन जैसी वैकल्पिक फसलें उगाने का संकल्प लिया है। उन्होंने बताया कि गेहूँ की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट के कारण, वे उत्पादन लागत की भरपाई नहीं कर पा रहे हैं और इस वर्ष को गेहूँ की खेती के लिए 'बहिष्कार वर्ष' घोषित किया जाएगा।

चैंबर ने कपास उत्पादन में 40% की गिरावट पर गंभीर चिंता व्यक्त की और अनुमान लगाया कि उपज चार मिलियन गांठों से अधिक नहीं होगी। इसमें बताया गया कि सिंध के कृषि मंत्री द्वारा 11,000 रुपये प्रति मन देने के वादे के बावजूद, किसानों को कपास के लिए केवल 6,500 रुपये प्रति मन मिल रहे हैं, जो पूरा नहीं हुआ।

एससीए ने कपास पर 18% स्थानीय कर को समाप्त करने का आह्वान किया और आयातित कपास पर 25% कर लगाने का प्रस्ताव रखा ताकि आयात को हतोत्साहित किया जा सके और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। इसने कृषि आदानों की बढ़ती लागत पर चिंता व्यक्त की और पिछले 15 दिनों में डीजल की कीमतों में 22 रुपये प्रति लीटर और डीएपी उर्वरक की कीमतों में 600 रुपये प्रति बैग की वृद्धि का उल्लेख किया।

इसने आगाह किया कि आवश्यक कृषि सामग्री की बढ़ती कीमतें किसानों को कमजोर कर रही हैं, खासकर इसलिए क्योंकि उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। इसने चेतावनी दी कि ये घटनाक्रम कृषि क्षेत्र के व्यवस्थित विनाश की ओर इशारा करते हैं। डॉन (एएनआई) की रिपोर्ट के अनुसार, चैंबर ने डीजल, उर्वरकों, बीजों, कीटनाशकों और अन्य कृषि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में की गई बढ़ोतरी को तुरंत वापस लेने की मांग की।