2019-20 में 3.8 फीसदी रह सकता है राजकोषीय घाटा: वित्त मंत्री

Finance Minister Nirmala Sitharaman while interacting with industry representatives in Mumbai: In spite of invoking the escape clause, the fiscal deficit target has been set at 3.8% for this year, and we have committed to a clear discipline of bringing it down to 3.5% next year. pic.twitter.com/BUrnqoV4uM

— ANI (@ANI) February 7, 2020

आर्थिक सुधारों से आगे अच्छा फायदा मिलने की उम्मीद

एक फरवरी 2020 को पेश हुए बजट के दौरान कहा गया था कि सरकार ने इसके लिए वित्तीय दायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम के अंतर्गत ‘एस्केप क्लॉज’ का इस्तेमाल किया है, जो मुश्किल दौर में राजकोषीय घाटा बढ़ाने की स्वतंत्रता देता है। सरकार का अनुमान है कि जीएसटी जैसे कर सुधारों के चलते कर संग्रह बढ़ोतरी में अभी वक्त लग सकता है। लेकिन आर्थिक सुधारों से आगे अच्छा फायदा मिलने की उम्मीद है। 

एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट में कही गई थी ये बात

वहीं भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) रिसर्च ने एक रिपोर्ट में कहा गया था कि यह लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के आखिरी दो महीनों में विनिवेश से करीब 65,000 करोड़ रुपये मिलने और कर संग्रह से राजस्व प्राप्ति में 18 फीसदी की वृद्धि के अनुमान पर आधारित है। चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे का 3.8 फीसदी का संशोधित लक्ष्य भी महत्वाकांक्षी है। इस लक्ष्य को पाना सरकार के लिए आसान नहीं नजर आ रहा है। 

पहले 3.3 फीसदी रहने का था अनुमान 

हालांकि, दिसंबर तक कर संग्रह से राजस्व प्राप्ति में महज 5.1 फीसदी की वृद्धि रही है। चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 10 महीनों में विनिवेश से सिर्फ 17,800 करोड़ ही मिल सके हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को संशोधित कर जीडीपी के 3.8 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया। पहले के अनुमान में राजकोषीय घाटा 3.3 फीसदी रहने का अनुमान जताया गया था।