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सिविल एविएशन पॉलिसी: 1200 रुपए में 30 मिनट का सफर
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली
Updated Wed, 15 Jun 2016 05:20 PM IST
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मोदी सरकार ने हवाई सफर करने वालों को कई अहम सौगातें दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति को मंजूरी दी गई।
नई नीति के मुताबिक अब कोई यात्री एक घंटे के लिए हवाई सफर करता है तो उससे 2500 रुपये से ज्यादा किराया नहीं वसूला जा सकेगा। अगर एयरलाइन्स को इससे ज्यादा खर्च आएगा तो केंद्र सरकार उस पर सब्सिडी देगी।
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नई नीति के मुताबिक अब कोई यात्री एक घंटे के लिए हवाई सफर करता है तो उससे 2500 रुपये से ज्यादा किराया नहीं वसूला जा सकेगा। अगर एयरलाइन्स को इससे ज्यादा खर्च आएगा तो केंद्र सरकार उस पर सब्सिडी देगी।
#NCAP NDA govt clears India's first ever integrated National Civil Aviation Policy. This will be a game-changer for the sector.
— Ashok Gajapathi Raju (@Ashok_Gajapathi) June 15, 2016विज्ञापन
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'आधे घंटे के लिए 1200 रुपये से ज्यादा किराया नहीं'
नई नीति के तहत अब अगर आप 30 मिनट यानी आधे घंटे का हवाई सफर करते हैं तो आपसे 1200 रुपये से ज्यादा किराया नहीं लिया जा सकेगा। ओवर बुकिंग की स्थिति में यात्री को बोर्डिंग से रोकने पर मुआवजे की राशि बढ़ाई गई है। ये बढ़ोतरी 20 हजार रुपये तक कर दी गई है।
15 किलो के सामान के बाद 5 किलो वजन तक के लिए 100 रुपये प्रति किलो से ज्यादा चार्ज नहीं लिए जाएंगे। इसके अलावा दिव्यांगों को खास सुविधाएं दी जाएंगी। नई नीति के तहत यात्रियों की मर्जी पर निर्भर करेगा कि वह रिफंड के पैसे लेंगे या फिर एयरलाइंस कंपनियों के पास बकाया छोड़ेंगे। प्रोमो और स्पेश्ाल किराए पर भी रिफंड का नियम लागू होगा।
सरकार का कहना है कि नई विमानन नीति के जरिए घरेलू विमानन क्षेत्र में उछाल आने की संभावना है।
15 किलो के सामान के बाद 5 किलो वजन तक के लिए 100 रुपये प्रति किलो से ज्यादा चार्ज नहीं लिए जाएंगे। इसके अलावा दिव्यांगों को खास सुविधाएं दी जाएंगी। नई नीति के तहत यात्रियों की मर्जी पर निर्भर करेगा कि वह रिफंड के पैसे लेंगे या फिर एयरलाइंस कंपनियों के पास बकाया छोड़ेंगे। प्रोमो और स्पेश्ाल किराए पर भी रिफंड का नियम लागू होगा।
सरकार का कहना है कि नई विमानन नीति के जरिए घरेलू विमानन क्षेत्र में उछाल आने की संभावना है।
#NCAP objectives - make flying affordable, safe, convenient; promote balanced regional growth, tourism, infrastr. and ease of doing business
— Ashok Gajapathi Raju (@Ashok_Gajapathi) June 15, 2016
