फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Ministry of Finance released 7th monthly installment of PDRD Grant Path Of Rapid Revival Of The Indian Economy report

वित्त मंत्रालय: पुनरुद्धार के रास्ते पर भारतीय अर्थव्यवस्था, 17 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान जारी

Mon, 11 Oct 2021 04:41 PM IST
‌डिंपल अलावाधी पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: ‌डिंपल अलावाधी Updated Mon, 11 Oct 2021 04:41 PM IST
सार

देश तेजी से पुनरुद्धार के रास्ते पर खड़ा है। 17 राज्यों को 9,871 करोड़ रुपये के पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट (PDRD) अनुदान की सातवीं मासिक किस्त जारी कर दी गई है। 

विज्ञापन
Ministry of Finance released 7th monthly installment of PDRD Grant Path Of Rapid Revival Of The Indian Economy report
वित्त मंत्रालय - फोटो : TWITTER: @FinMinIndia

विस्तार

वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक रिपोर्ट के मुताबिक, रणनीतिक सुधारों और तेज टीकाकरण अभियान की वजह से अर्थव्यवस्था को कोविड-19 महामारी की 'विनाशकारी लहरों से उबरने' में मदद मिली है और देश तेजी से पुनरुद्धार के रास्ते पर खड़ा है। सितंबर की समीक्षा के मुताबिक, कृषि क्षेत्र में लगातार मजबूत वृद्धि, विनिर्माण एवं उद्योग में तेज वापसी, सेवा से जुड़ी गतिविधियों की बहाली और शानदार राजस्व से यह पता चलता है कि अर्थव्यवस्था अच्छी प्रगति कर रही है।

विज्ञापन


6.7 फीसदी रही बैंक ऋण की वृद्धि दर
सितंबर की समीक्षा के मुताबिक, बैंक ऋण की वृद्धि दर 10 सितंबर, 2021 को समाप्त पखवाड़े में सालाना आधार पर 6.7 फीसदी रही। जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 5.3 फीसदी थी।
विज्ञापन


इसके अलावा आपूर्ति श्रृंखलाओं की बहाली, आवाजाही में सुधार और खाद्य मुद्रास्फीति में नरमी के साथ, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति अगस्त 2021 में 5.3 फीसदी पर वापस आ गई, जिससे पता चलता है कि मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति महामारी से प्रेरित है और अस्थायी है।
विज्ञापन
विज्ञापन


17 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान जारी
वित्त मंत्रालय ने बताया कि 17 राज्यों को 9,871 करोड़ रुपये के पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट (PDRD) अनुदान की सातवीं मासिक किस्त जारी कर दी गई है। किस्त जारी होने के साथ ही चालू वित्त वर्ष में राज्यों को पीडीआरडी अनुदान के रूप में कुल 69,097.00 करोड़ रुपये की राशि मिली है। 


15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर दिया जाता है अनुदान 
संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान प्रदान किया जाता है। राज्यों के राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए मासिक किस्तों में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अनुदान जारी किया जाता है। आयोग ने 2021-22 के दौरान 17 राज्यों को पीडीआरडी अनुदान की सिफारिश की है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed