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Meta Penalty: प्रतिस्पर्धा आयोग के फैसले के खिलाफ अपील करेगी मेटा, 213.14 करोड़ का लगाया गया है जुर्माना

Tue, 19 Nov 2024 10:21 AM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Tue, 19 Nov 2024 10:21 AM IST
सार

Meta Penalty: मेटा ने मंगलवार को कहा कि वह जुर्माना लगाए जाने के फैसले असहमत है और इसके खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने सोमवार को 2021 में वाट्सएप की गोपनीयता नीति अपडेट के संबंध में अनुचित व्यावसायिक तरीकों के लिए सोशल मीडिया प्रमुख मेटा पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। जानें डिटेल्स।

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Meta plans to appeal CCI's Rs 213 cr penalty
मेटा - फोटो : Freepik

विस्तार

मेटा प्रतिस्पर्धा आयोग की ओर से 213 करोड़ रुपये का जुर्माना और प्रतिबंध लगाने के फैसले के खिलाफा अपनी करेगी। मंगलवार को कंपनी ने कहा कि वह इस फैसले असहमत है तथा इसके खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने सोमवार को 2021 में वाट्सएप की गोपनीयता नीति अपडेट के संबंध में अनुचित व्यावसायिक तरीकों के लिए सोशल मीडिया प्रमुख मेटा पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।

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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने सोमवार को वाट्सएप को पांच साल की अवधि के लिए विज्ञापन उद्देश्यों के लिए मेटा के स्वामित्व वाले अन्य एप्लिकेशन के साथ उपयोगकर्ता डेटा साझा करने से परहेज करने को कहा। भारत के प्रतिस्पर्धा नियामक ने 2021 में वाट्सएप की गोपनीयता नीति अपडेट के संबंध में अनुचित व्यावसायिक तरीकों के लिए सोशल मीडिया दिग्गज पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
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इसके अलावा, प्रतिस्पर्धा नियामक ने मेटा को प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों को बंद करने और उनसे दूर रहने का निर्देश दिया है। सीसीआई के आदेश के अनुसार, मेटा और व्हाट्सएप को प्रतिस्पर्धा विरोधी मुद्दों के समाधान के लिए एक निश्चित समय-सीमा के भीतर कुछ व्यवहारिक उपायों को लागू करने के लिए भी कहा गया है।

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कंपनी के प्रवक्ता बोले- सीसीआई के निर्णय से असहमत

मेटा के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी सीसीआई के निर्णय से असहमत है तथा अपील करने की योजना बना रही है। मेटा के प्रवक्ता ने कहा, "याद दिला दें कि 2021 के अपडेट ने लोगों के व्यक्तिगत संदेशों की गोपनीयता में कोई बदलाव नहीं किया और इसे उस समय उपयोगकर्ताओं के लिए एक विकल्प के रूप में पेश किया गया था। हमने यह भी सुनिश्चित किया कि इस अपडेट के कारण किसी का भी अकाउंट डिलीट न हो या व्हाट्सएप सेवा की कार्यक्षमता न खोई जाए।"


मेटा ने आगे कहा कि यह अपडेट वाट्सएप पर वैकल्पिक व्यावसायिक सुविधाओं को शुरू करने के बारे में है, तथा डेटा संग्रह और उपयोग के बारे में और अधिक पारदर्शिता प्रदान करता है। मेटा प्रवक्ता ने कहा कि उस समय से, वाट्सएप लोगों और व्यवसायों के लिए अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान रहा है, जिसने संगठनों और सरकारी संस्थानों को कोविड और उसके बाद भी नागरिक सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाया है और साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में छोटे व्यवसायों का समर्थन भी किया है।

मेटा के प्रवक्ता ने कहा, "वाट्सएप यह सब करने में सक्षम है, क्योंकि यह मेटा की ओर से समर्थित सेवाएं प्रदान करता है। हम आगे बढ़ने का ऐसा रास्ता खोजने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो हमें लोगों और व्यवसायों को वे अनुभव प्रदान करना जारी रखने में सक्षम बनाए, जिनकी वे हमसे अपेक्षा करते हैं।"

सीसीआई ने विज्ञापन उद्देश्यों के लिए डेटा साझा करने पर लगाया प्रतिबंध

इस बीच, सीसीआई ने वाट्सएप को अपने प्लेटफॉर्म पर एकत्र किए गए डेटा को अन्य मेटा कंपनियों या मेटा कंपनी के उत्पादों के साथ विज्ञापन उद्देश्यों के लिए साझा करने से पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। विज्ञापन के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए वाट्सएप उपयोगकर्ता डेटा साझा करने पर, नियामक ने कहा कि व्हाट्सएप की नीति में अन्य मेटा कंपनियों या मेटा कंपनी के उत्पादों के साथ साझा किए गए उपयोगकर्ता डेटा का विस्तृत विवरण शामिल होना चाहिए। इसमें कहा गया है, "इस स्पष्टीकरण में डेटा साझा करने के उद्देश्य को स्पष्ट किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक प्रकार के डेटा को उसके संगत उद्देश्य से जोड़ा जाना चाहिए।"

नियामक ने यह भी कहा कि वाट्सएप पर एकत्रित उपयोगकर्ता डेटा को वाट्सएप सेवाएं प्रदान करने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए अन्य मेटा कंपनियों या मेटा कंपनी के उत्पादों के साथ साझा करना भारत में व्हाट्सएप सेवा का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ताओं के लिए शर्त नहीं बनाई जाएगी।



वाट्सएप सेवाएं प्रदान करने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए वाट्सएप उपयोगकर्ता डेटा साझा करने पर, सीसीआई ने कहा कि भारत में सभी उपयोगकर्ताओं (जिनमें 2021 अपडेट स्वीकार करने वाले उपयोगकर्ता भी शामिल हैं) को इन-ऐप अधिसूचना के माध्यम से प्रमुखता से ऑप्ट-आउट विकल्प के माध्यम से ऐसे डेटा साझाकरण को प्रबंधित करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा।

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