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Sugar Export: अब तक 5.62 लाख टन चीनी का निर्यात, फॉक्सकॉन के लिए 357 करोड़ मंजूर

Wed, 21 Dec 2022 06:02 AM IST
वीरेंद्र शर्मा बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: वीरेंद्र शर्मा Updated Wed, 21 Dec 2022 06:02 AM IST
सार

सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत एपल की आपूर्तिकर्ता फॉक्सकॉन इंडिया के लिए 357.17 करोड़ की मंजूरी दी है।

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India so far exported 5.62 lakh tonnes of sugar in the current marketing year 2022-23
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Social Media

विस्तार

भारत ने चालू विपणन वर्ष 2022-23 में अब तक 5.62 लाख टन चीनी का निर्यात किया है। सरकार ने नवंबर में चालू विपणन वर्ष (अक्तूबर-सितंबर) के लिए 60 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति दी थी। ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के मुताबिक, यूएई को सर्वाधिक निर्यात किया गया। बांग्लादेश दूसरे स्थान पर रहा। 
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पीएलआई : फॉक्सकॉन के लिए 357 करोड़ मंजूर
सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत एपल की आपूर्तिकर्ता फॉक्सकॉन इंडिया के लिए 357.17 करोड़ की मंजूरी दी है। पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी 58.29 करोड़ की राशि मंजूर की है। यह पहला मौका है, जब सरकार ने देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण से जुड़ी किसी वैश्विक कंपनी के लिए योजना को मंजूरी दी है। 
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ईपीएफओ से 12.94 लाख अंशधारक जुड़े
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अक्तूबर में शुद्ध रूप से 12.94 लाख अंशधारक जोड़े हैं। इनमें 7.28 लाख नए सदस्य पहली बार ईपीएफओ के सामाजिक सुरक्षा दायरे में आए हैं। पेरोल आंकड़ों की सालाना आधार पर तुलना से पता चलता है कि अक्तूबर, 2022 में अंशधारकों की संख्या 21,026 बढ़ी है। 
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52% बढ़ सकती है कार्यालय स्थल की मांग
देश के छह प्रमुख शहरों में बेहतर मांग के कारण इस साल कार्यालय स्थल की कुल मांग 52 फीसदी बढ़कर 5.01 करोड़ वर्ग फुट पर पहुंचने की उम्मीद है। कोलियर्स इंडिया के अनुसार, अगले साल कार्यालय स्थलों की मांग घटकर 3.5 से 3.8 करोड़ वर्ग फुट रह रहने का अनुमान है। 


चंदामामा पत्रिका के पूर्व मालिकों पर एक साल की पाबंदी
सेबी ने चंदामामा पत्रिका के पूर्व मालिकों पर एक साल के लिए शेयर बाजार में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया है। विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड के जरिये जुटाए गए 12.5 करोड़ डॉलर की हेराफेरी मामले में कार्रवाई की गई है। सेबी ने सिक्योरक्लाउड व उसके निदेशकों पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। इसे 45 दिन में चुकाना है। शेयर बाजार में कारोबार पर तीन साल तक की पाबंदी लगाई गई है। 
 
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