Solar: भारत ने 76% तक घटाया चीन से सोलर मॉड्यूल का आयात, घरेलू स्तर पर बढ़ा विनिर्माण, जानें क्या हैं आंकड़े
Solar: भारत ने आयात में कटौती और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2022 से सौर मॉड्यूल पर 40 प्रतिशत और सौर सेल पर 25 प्रतिशत का सीमा शुल्क लगाना शुरू कर दिया था। आयात निर्भरता को कम करने और एक मजबूत घरेलू सौर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण करने के लिए देश की प्रतिबद्धता स्थिरता और ऊर्जा आत्मनिर्भरता के देश के व्यापक लक्ष्यों का उदाहरण है।
विस्तार
Add as a preferredवैश्विक रुख से हटकर भारत ने 2023 की पहली छमाही के दौरान चीन से सौर मॉड्यूल आयात में 76 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है जो सौर विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के दृढ़ बदलाव को दर्शाता है। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की रिपोर्ट में कहा गया है कि साल-दर-साल, चीन से भारत का सौर मॉड्यूल आयात 2022 की पहली छमाही में 9.8 गीगावॉट से घटकर 2023 में इसी अवधि के दौरान केवल 2.3 गीगावॉट रह गया। टैरिफ लगाने के साथ यह रणनीतिक बदलाव, आयात पर निर्भरता को कम करने और अपनी घरेलू विनिर्माण क्षमता के विकास को प्राथमिकता देने के लिए भारत के दृढ़ संकल्प को रेखांकित करता है।
एम्बर में इंडिया इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी एनालिस्ट नेश्विन रॉड्रिग्स ने कहा, 'सोलर मॉड्यूल आयात के लिए चीन पर भारत की निर्भरता 2022 के बाद संतोषजनक है और यह वास्तव में कम हो रही है। नीतिगत हस्तक्षेपों की मदद से घरेलू विनिर्माण गति पकड़ रहा है। चूंकि भारत सौर विनिर्माण में आत्मनिर्भरता के करीब है, इसलिए चीनी मॉड्यूल और सेल पर निर्भरता अब कोई बाधा नहीं है। अब महत्वपूर्ण यह है कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम नीतिगत वातावरण बनाया जाए कि सौर प्रतिष्ठान राष्ट्रीय विद्युत योजना के साथ तालमेल बनाए रखें।
अप्रैल 2022 से आयात हुए सौर माड्यूल पर लग रहा 40% सीमा शुल्क
भारत ने आयात में कटौती और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2022 से सौर मॉड्यूल पर 40 प्रतिशत और सौर सेल पर 25 प्रतिशत का सीमा शुल्क लगाना शुरू कर दिया था। आयात निर्भरता को कम करने और एक मजबूत घरेलू सौर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण करने के लिए देश की प्रतिबद्धता स्थिरता और ऊर्जा आत्मनिर्भरता के देश के व्यापक लक्ष्यों का उदाहरण है।
ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की राष्ट्रीय योजना के अपने अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के अनुसार, भारत ने 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित संसाधनों से 500 गीगावॉट स्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध किया है। सौर इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य के केंद्र में है।
2023 की पहली छमाही में चीन के सौर पैनलों का निर्यात 3% बढ़ा
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2023 की पहली छमाही में चीन के सौर पैनलों के निर्यात में प्रभावशाली 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो दुनिया भर में कुल 114 गीगावॉट तक पहुंच गया। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान निर्यात किए गए 85 गीगावॉट से मजबूत वृद्धि को दर्शाता है।
एम्बर के डेटा लीड सैम हॉकिन्स ने कहा, "सौर विकास छतों के माध्यम से हो रहा है। सौर पैनल विनिर्माण बाजार में चीन का प्रभुत्व, जो वैश्विक बाजार हिस्सेदारी का लगभग 80 प्रतिशत है, के महत्वपूर्ण वैश्विक प्रभाव हैं। 2023 की पहली छमाही के दौरान चीन से निर्यात किए गए सौर मॉड्यूल के आधे से अधिक यूरोप के लिए नियत थे, जो निर्यात का 52.5 प्रतिशत था।
चीन से यूरोप में इसके निर्यात में साल-दर-साल 47 प्रतिशत (21 गीगावॉट) की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 44 गीगावॉट की तुलना में 2023 की पहली छमाही के दौरान कुल 65 गीगावॉट तक पहुंच गया। यूरोप के बाद चायनीज निर्यात में सबसे अधिक विस्तार अफ्रीका और मध्य पूर्व में हुआ।
दक्षिण अफ्रीका में सौर पैनल के आयात में 438 प्रतिशत का हुआ इजाफा
दक्षिण अफ्रीका ने पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 2023 की पहली छमाही में चीन से सौर पैनल आयात में 438 प्रतिशत (2.7 गीगावाट) की उल्लेखनीय वृद्धि देखी। इस उछाल ने अफ्रीका के 187 प्रतिशत (3.7 गीगावाट) के समग्र विकास में योगदान दिया, जिससे यह सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र बन गया। अफ्रीका के बाद, मध्य पूर्व ने 2023 की पहली छमाही के दौरान पूर्व की तुलना में 64 प्रतिशत की वृद्धि (2.4 गीगावाट) आयात किया।
रिपोर्ट में कहा गया है कि सौर पैनल निर्यात में वृद्धि के बावजूद, सौर मॉड्यूल निर्यात और स्थापित पीवी क्षमता के बीच का अंतर वैश्विक स्तर पर बढ़ रहा है। यह गोदामों में मॉड्यूल के भंडारण और सौर उत्पादन की स्थापना और ग्रिड एकीकरण से संबंधित चुनौतियों के लिए जिम्मेदार है।
एम्बर में डेटा लीड सैम हॉकिन्स ने वैश्विक मॉड्यूल आपूर्ति के साथ तालमेल रखने के लिए इंस्टॉलेशन और ग्रिड एकीकरण में तेजी लाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, "हमारे पास पर्याप्त सौर पैनल हैं; हमें बस उन्हें स्थापित करने में व्यस्त होने की आवश्यकता है। उन्होंने उन नीतियों का आह्वान किया जो बढ़ती मॉड्यूल आपूर्ति से मेल खाने के लिए स्थापना और ग्रिड एकीकरण के तेजी से स्केलिंग को प्राथमिकता देती हैं।
अक्षय ऊर्जा का प्रमुख निर्यातक बनेगा भारत
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा सचिव भूपिंदर सिंह भल्ला ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर अक्षय ऊर्जा उपकरण आपूर्ति शृंखला में प्रमुख निर्यातक बन जाएगा, क्योंकि अकेले इसकी सौर विनिर्माण क्षमता 2026 तक 100 गीगावॉट तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा, सरकार 24,000 करोड़ रुपये के खर्च से उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना लागू कर रही है। इससे 2026 तक 48 गीगावॉट सौर उपकरण विनिर्माण क्षमता स्थापित करने में मदद मिलने का अनुमान है। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य भारत को नवीकरणीय ऊर्जा (उपकरण) का अग्रणी वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनाना है।
ऊर्जा सचिव ने कहा, हर साल 30 से 40 गीगावॉट सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। हमारे पास अब भी निर्यात के लिए बहुत पर्याप्त क्षमता है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में दुनिया में चौथे स्थान पर है। पवन ऊर्जा उपकरण में विनिर्माण क्षमता 15,000 मेगावॉट है।
