Congress: 'भारत में मोदी निर्मित आर्थिक संकट अब नियंत्रण से बाहर', कांग्रेस ने बेरोजगारी के लिए सरकार को घेरा

खरगे ने सरकार पर ऐसे समय पर हमला बोला है जब एक मीडिया रिपोर्ट में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी लिमिटेड के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि बेरोजगारी दर दो साल से अधिक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ''नरेंद्र मोदी जी, आप पहले से स्वीकृत कुछ हजार 'पदोन्नति' और भर्ती पत्र बांटकर जो पीआर स्टंट करते हैं, वह उन युवाओं की उम्मीदों और घावों पर नमक छिड़कने जैसा है जो वर्षों से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। 

खरगे ने कहा, ''एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के युवा आपके (प्रधानमंत्री) अत्याचारों का खामियाजा भुगत रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कोविड महामारी के दौरान खो गई नौकरियों में से 90 लाख अच्छी तरह से भुगतान वाली नौकरियां पूरी तरह से गायब हो गई हैं। उन्होंने कहा, 'ग्रामीण भारत की हालत खराब है। मनरेगा में मांग में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो ऐतिहासिक 10.8 प्रतिशत बेरोजगारी दर से स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

उन्होंने कहा कि सरकार के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के आंकड़े ही कहते हैं कि स्नातक युवाओं में बेरोजगारी दर 13.4% प्रतिशत है। खरगे ने कहा, "अब आपके झूठे विज्ञापन और ध्यान भटकाने की नई चालें नहीं चलेंगी। पांच राज्यों के चुनाव हों या आगामी लोकसभा चुनाव, भारत के युवा निश्चित रूप से उन लोगों से बदला लेंगे जिन्होंने उनके साथ अन्याय किया है। देश के बेरोजगार युवा ही भाजपा शासन के अंत की उल्टी गिनती का बिगुल बजाएंगे।" 

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार पर हमला बोला। रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "भारत में बढ़ता मोदी निर्मित आर्थिक संकट नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। सीएमआईई के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में बेरोजगारी दर अब 10% से ऊपर है, जो 2 वर्षों में सबसे अधिक है, जब यह पहले से ही पांच दशकों में सबसे अधिक थी। ग्रामीण बेरोजगारी 10.8% है। बेरोजगारी का संकट मनरेगा के तहत रोजगार की रिकॉर्ड मांग के साथ और साबित होता है, जो करोड़ों भारतीयों के लिए काम का अंतिम उपाय है। यह पिछले साल की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है।"

रमेश ने आरोप लगाया कि काम की मांग करने वाले परिवारों की संख्या 2019 में कोविड-19 महामारी से पहले की तुलना में भी अधिक है, जो दिखाता है कि आर्थिक सुधार की सभी बातें 'पूरी तरह से तमाशा' हैं।

उन्होंने कहा, "अक्टूबर 2023 में एक करोड़ भारतीयों ने श्रम बाजार में प्रवेश किया और उनमें लाखों लोगों को काम नहीं मिलेगा। अभी पिछले हफ्ते ही खबर आई थी कि सैकड़ों इंजीनियर सरकारी चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं। इंफोसिस और विप्रो ने कहा है कि वे इस साल कॉलेजों से भर्तियां नहीं करेंगी। अधिकांश भारतीय, विशेष रूप से शिक्षित युवा, मोदी निर्मित आर्थिक संकट के कारण पीड़ित हैं।" उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री के रूप में मोदी की स्थायी विरासत रिकॉर्ड बेरोजगारी है। इसलिए सरकार समस्या को छिपाने के लिए हेरफेर, विकृति और व्याकुलता किसी भी हद तक जाएगी। लेकिन भारत के युवा सच्चाई जानते हैं। प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने का समय आ गया है।" कांग्रेस अर्थव्यवस्था से निपटने के तरीके को लेकर सरकार पर हमला कर रही है और 'बढ़ती' बेरोजगारी तथा महंगाई पर चिंता जता रही है।