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Trade Deal: भारत और यूरोपीय संघ जुलाई तक व्यापार समझौते की उम्मीद में, अमेरिका से टैरिफ पर छूट की मांग

Wed, 21 May 2025 07:36 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Wed, 21 May 2025 07:36 PM IST
सार

Trade Deal: भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच लंबे अंतराल के बाद प्रारंभिक व्यापार समझौता होने वाला है। जुलाई तक इस मसले पर दोनों पक्षों को सहमति बनने की काफी उम्मीदें हैं। वहीं, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता होने वाला है, जिसमें भारत अतिरिक्त टैरिफ से छूट की मांग करने वाला है। आइए इस बारे में विस्तार से जानें।

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India and EU hope to reach trade deal by July, seek tariff waiver from US
भारत और यूरोपीय संघ। (प्रतीकात्मक तस्वीर)) - फोटो : ANI

विस्तार

भारत और यूरोपीय संघ जुलाई तक एक प्रारंभिक व्यापार समझौते को पूरा करने पर विचार कर रहे हैं। एक सरकारी अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि इस समझौते में बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर), सरकारी खरीद, टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं जैसे मुद्दे शामिल होंगे। वाणिज्य मंत्रालय की एक टीम यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ व्यापार समझौते पर अगले दौर की वार्ता के लिए इस सप्ताह ब्रुसेल्स का दौरा कर रही है। अधिकारी ने कहा कि हम इस समझौते पर जल्द से जल्द सहमती बनाना चाहते हैं।  
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दो चरणों में पूरा होगा समझौता 

मौजूदा वैश्विक अस्थिरता खासकर डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति के मद्देनजर, दोनों पक्षों ने इस समझौते को दो चरणों में पूरा करने की सहमती जताई है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ दो चरणों में व्यापार समझौते पर बातचीत करने की नीति का पालन किया है।  
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ईयू के बाजारों में भारतीय उत्पाद हो सकते हैं अधिक प्रतिस्पर्धी 

ऑटोमोबाइल और चिकित्सा उपकरणों में महत्वपूर्ण शुल्क कटौती की मांग के अलावा, यूरोपीय संघ वाइन, स्पिरिट्स, मांस, पोल्ट्री जैसे उत्पादों के कर में कमी और एक मजबूत बौद्धिक संपदा व्यवस्था चाहता है। यदि यह समझौता हो जाता है, तो यूरोपीय संघ में भारतीय वस्तु अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं। इसमें सिले-सिलाए वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स, इस्पात, पेट्रोलियम उत्पाद और विद्युत मशीनरी शामिल हैं। 
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आठ साल के अंतराल के बाद होगा मुक्त व्यापार समझौता 

जून 2022 में, भारत और 27 देशों के यूरोपीय संघ ब्लॉक ने आठ साल के बाद एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते पर बात की है। बाजारों को खोलने के स्तर पर मतभेदों के कारण 2013 में यह रुक गया था। 28 फरवरी को,प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने इस साल के अंत तक एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति व्यक्त की।

23 नीतिगत क्षेत्रों पर होंगे समझौते 

भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौते की वार्ता 23 नीतिगत क्षेत्रों या अध्यायों में शामिल है। जिनमें सामानों का व्यापार, सेवाओं का व्यापार, निवेश, स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी उपाय, तकनीकी बाधाएं, व्यापार उपचार, मूल के नियम, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, प्रतिस्पर्धा, व्यापार रक्षा, सरकारी खरीद, विवाद निपटान, बौद्धिक संपदा अधिकार, भौगोलिक संकेत और सतत विकास शामिल हैं ।

2023-24 में भारत- ईयू के बीच 137.41 अरब डॉलर का हुआ व्यापार

2023-24 में यूरोपीय संघ के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 137.41 अरब डॉलर  (75.92 अरब डॉलर का निर्यात और 61.48 अरब डॉलर का आयात) था, जिससे यह वस्तुओं के लिए सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया। यूरोपीय संघ का बाज़ार भारत के कुल निर्यात का लगभग 17 प्रतिशत है, जबकि भारत को यूरोपीय संघ का निर्यात उसके कुल विदेशी शिपमेंट का 9 प्रतिशत है। इसके अलावा भारत और यूरोपीय संघ के बीच द्विपक्षीय सेवा व्यापार 2023 में 51.45अरब  डॉलर के आसपास था।

अमेरिका से 26% अतिरिक्त टैरिफ छूट की मांग करेगा भारत 

वहीं भारत और अमेरिका 8 जुलाई से पहले अंतरिम व्यापार समझौते की घोषणा कर सकते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस सप्ताह की शुरुआत में व्यापार वार्ता को गति देने के लिए वाशिंगटन में थे। एक अधिकारी ने बताया कि इस समझौते में भारत अमेरिका के लगाए गए 26 % अतिरिक्त टैरिफ और 10 % बेसलाइन टैरिफ से छूट की मांग करेगा। साथ ही , भारत अपने श्रम-प्रधान क्षेत्रों जैसे कपड़ा और चमड़ा के लिए रियायतें मांग रहा है।
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