फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   In GST Uniform tax rate of 16% should be implemented, higher rates are reducing collection

GST: 16% की एकसमान टैक्स दर हो लागू, ज्यादा दरों से संग्रह में आ रही है कमी; दायरा बढ़ाने पर देना चाहिए जोर

Fri, 29 Nov 2024 04:16 AM IST
शुभम कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शुभम कुमार Updated Fri, 29 Nov 2024 04:16 AM IST
सार

थिंक चेंज फोरम (टीसीएफ) की ओर से आयोजित सेमिनार में पी.सी. झा ने कहा, हमारे यहां जीएसटी में कई सारी दरें हैं। यह सही नहीं है। ऐसे में तीन दरों पर विचार करना सही होगा। कर अधिकारियों को यह समझना चाहिए कि ऊंची दरें टैक्स चोरी को बढ़ावा देती हैं।

विज्ञापन
In GST Uniform tax rate of 16% should be implemented, higher rates are reducing collection
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Istock

विस्तार

वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की कई दरों के बजाय एक समान दर लागू करनी चाहिए। इसके साथ ही करों की दर बढ़ाने के बजाय इसका दायरा बढ़ाया जाए। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के पूर्व चेयरमैन पी.सी. झा ने कहा, इससे ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आएंगे और सरकारी खजाने में कर संग्रह भी ज्यादा होगा।
विज्ञापन


पीसी झा ने बताया जीएसटी का दर
थिंक चेंज फोरम (टीसीएफ) की ओर से आयोजित सेमिनार में पी.सी. झा ने कहा, हमारे यहां जीएसटी में कई सारी दरें हैं। यह सही नहीं है। ऐसे में तीन दरों पर विचार करना सही होगा। कर अधिकारियों को यह समझना चाहिए कि ऊंची दरें टैक्स चोरी को बढ़ावा देती हैं। भारत में अवैध व्यापार का आकार बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण ज्यादा कर है।
विज्ञापन


इससे देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अर्न्स्ट एंड यंग एलएलपी के पार्टनर राजीव चुघ ने कराधान व्यवस्था में मौजूदा प्रावधानों को सरल बनाने की बात कही। टैक्स दरों में कमी से लोगों की खर्च योग्य आय बढ़ेगी। कंपनियां भी अधिक खर्च कर पाएंगी। इसे तर्कसंगत बनाया जाए, तो इससे अर्थव्यवस्था में तेजी आ सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन


मुकदमेबाजी को कम किया जाए
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा, टैक्स से संबंधित विभाग अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मुकदमेबाजी से मिलने वाले राजस्व पर काफी निर्भर हैं। हालांकि मुकदमेबाजी में सरकार की सफलता की दर निराशाजनक है। सरकार 50 प्रतिशत से अधिक मुकदमे सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले ही हार जाती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed