मकानों की बिक्री 50 फीसदी बढ़ी, नकदी संकट से धीमी पड़ी रफ्तार

नोटबंदी, जीएसटी लागू होने व कठोर मानकों के तीन तरफा प्रहार के बाद रीयल एस्टेट क्षेत्र में काफी सुधार आया है। प्रॉपर्टी डीलरों और परामर्शदाताओं के अनुसार, अगले साल आम चुनावों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के नकदी संकट कारण मकान बिक्री में 2019 की पहली छमाही में सुस्ती आ सकती है। हालांकि, यदि निर्माणाधीन फ्लैटों पर जीएसटी की दरें 12 फीसदी से घटाकर कम करने की अनुमति दी जाती है तो दूसरी छमाही में बिक्री में तेजी आ सकती है। एनबीएफसी की नकदी स्थिति में सुधार भी जरूरी है, क्योंकि ये कंपनियां बड़े पैमाने पर रीयल एस्टेट क्षेत्र का वित्त पोषण करती हैं।

किफायती मकान नया मूलमंत्र

किफायती मकान रीयल एस्टेट के लिए नया वरदान साबित हुए हैं। इनसे 2016 में नोटबंदी व 2017 में रेरा और जीएसटी जैसे दो नए कानून आने से अपने निचले स्तर पर पहुंच चुके क्षेत्र को धीरे-धीरे उबरने में मदद मिली। जेएलएल इंडिया के अनुसार, 2018 में सात प्रमुख शहरों में आवास बिक्री में 47 फीसदी की बढ़त हुई है। एनारॉक के आंकड़ों के अनुसार सात शहरों में मकानों की बिक्री 16 फीसदी बढ़ी, जबकि प्रोपटाइगर ने नौ शहरों में मकानों की बिक्री में 25 फीसदी की वृद्धि दर्ज की है। रहने के लिए तैयार घरों पर जीएसटी न लगने व कोई वित्तीय जोखिम न होने से उनकी मांग में तेजी आई है। फ्लैट की कीमतें अभी स्थिर हैं और उनमें अभी बढ़ोतरी होने की उम्मीद कम है। अगर इनकी मांग बढ़ती भी है तो अधिक आपूर्ति के कारण इनकी कीमतों में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।