इस राज्य में महिलाओं को मिलेगा ब्याज मुक्त कर्ज, पीएम मोदी के जन्मदिन से शुरू होगी योजना

एक लाख स्वयं सहायता समूह को मिलेगी मदद
आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना (एमएमकेएस) के तहत प्रत्येक 10 सदस्यों वाले महिला स्वयं सहायता समूह को एक लाख रुपये का कर्ज दिया जाएगा। सरकार कर्ज पर जो भी ब्याज होगा, उसका वहन करेगी। बयान के अनुसार योजना के तहत कुल एक लाख स्वयं सहायता समूह को मदद दी जाएगी। इसमें 50,000 ग्रामीण क्षेत्रों के 50,000 शहरी क्षेत्रों के स्वयं सहायता समूह होंगे। 

इसलिए लिया गया निर्णय 
विज्ञप्ति के अनुसार, 'गुजरात सरकार ने महिलाओं को स्व-रोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के इरादे से योजना लाने का निर्णय किया है। इसके तहत बिना ब्याज के कर्ज दिया जाएगा। योजना से महिला आत्मनिर्भर हो सकेंगी और वे अपने परिवार को कोरोना वायरस महामारी के दौरान मदद कर सकेंगी।'

स्टार्टअप को मिल सकता है गारंटी वाला कर्ज
केंद्र सरकार स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए गारंटीयुक्त कर्ज की योजना बना रही है। उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने कहा है कि स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए दो योजनाओं पर काम कर रहे हैं। इसमें गारंटीयुक्त कर्ज के साथ शुरुआती फंडिंग देने पर विचार किया जा रहा है।

डीपीआईआईटी के सचिव गुरुप्रसाद महापात्र ने कहा कि दोनों योजनाओं की रूपरेखा तय करने के लिए अंतर-मंत्रालयी स्तर पर बातचीत चल रही है। अंतिम फैसला आने के बाद बैंकों को गारंटी वाले कर्ज के लिए कोष उपलब्ध कराएंगे। 

ज्यादातर स्टार्टअप आइडियाज को शुरुआती स्तर पर धन जुटाने में मुश्किल आती है। हम ऐसे उद्यमियों को शुरुआती फंड उपलब्ध कराने पर ध्यान दे रहे हैं। दोनों योजनाओं के लिए वित्त मंत्रालय की मंजूरी लेनी होगी। उसके बाद डीपीआईआईटी दोनों योजनाओं के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल से अनुमति लेगा।