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GST Collection: जीएसटी राजस्व में 11 प्रतिशत का इजाफा, अगस्त में 1.6 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा
Fri, 01 Sep 2023 03:14 PM IST
कुमार विवेक
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Fri, 01 Sep 2023 03:14 PM IST
सार
GST Collection: अगस्त में भारत का जीएसटी संग्रह 1.60 लाख करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक है। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को वार्षिक वस्तु व सेवा कर संग्रह की जानकारी दी। सरकार ने पिछले साल अगस्त महीने में वस्तु और सेवा कर के रूप में 1.44 लाख करोड़ रुपये (17.41 अरब डॉलर) जुटाए थे।
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How To Identify Fake GST Bill
- फोटो : Istock
विस्तार
Add as a preferredदेश के जीएसटी राजस्व में सालाना आधार पर मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। अगस्त में भारत का जीएसटी संग्रह 1.60 लाख करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक है। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को वार्षिक वस्तु व सेवा कर संग्रह की जानकारी दी। सरकार ने पिछले साल अगस्त महीने में वस्तु और सेवा कर के रूप में 1.44 लाख करोड़ रुपये (17.41 अरब डॉलर) जुटाए थे।
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मल्होत्रा ने कहा कि जून तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत थी और सांकेतिक रूप से इसमें 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। जून तिमाही के दौरान जीएसटी राजस्व में 11 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। यह कर-जीडीपी अनुपात 1.33 से अधिक है।
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30 करोड़ रुपये से छह राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों में शुरू की गई जीएसटी पुरस्कार योजना
जीएसटी पुरस्कार योजना 'मेरा बिल, मेरा अधिकार' शुक्रवार को छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की गई। केंद्र और राज्यों ने चालू वित्त वर्ष में पुरस्कार राशि के लिए 30 करोड़ रुपये का कोष तय किया है।
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हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यन्त चौटाला ने कहा कि योजना के लिए मोबाइल ऐप को अब तक 50,000 से अधिक लोगों ने डाउनलोड किया है। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि 'मेरा बिल, मेरा अधिकार' जीएसटी लकी ड्रा छह राज्यों में पायलट आधार पर शुरू किया जा रहा है और पुरस्कार राशि में केंद्र तथा राज्य समान रूप से योगदान करेंगे।
मल्होत्रा ने कहा, 'जीएसटी से नागरिकों, ग्राहकों और सरकारों को फायदा हुआ है। राजस्व हर महीने बढ़ रहा है और केंद्र तथा राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए एक साथ आए हैं कि जीएसटी के तहत कर दरें कम हों।'
