इन दो कंपनियों में कुल 36 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में सरकार, मिलेंगे 1300 करोड़ रुपये
सरकार ने रक्षा क्षेत्र की सरकारी कंपनी बीईएमएल में प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ 26 फीसदी हिस्सेदारी की रणनीतिक बिक्री के लिए प्रारंभिक बोलियां आमंत्रित की। मौजूदा बाजार मूल्य पर 26 फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री से सरकारी खजाने को लगभग एक हजार करोड़ रुपये मिल सकते हैं। इसके अलावा सरकार राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफएल) में 10 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है और शेयर बिक्री प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए मर्चेंट बैंकर तथा विधि कंपनियों से बोलियां आमंत्रित की है। मौजूदा बाजार भाव पर 10 फीसदी हिस्सेदारी बिक्री से सरकारी खजाने को करीब 300 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। इस तरह सरकार को कुल 1300 करोड़ रुपये प्राप्त हो सकते हैं।
निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने ट्वीट किया कि, 'सरकार ने प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ बीईएमएल लिमिटेड की 26 फीसदी इक्विटी शेयर पूंजी के विनिवेश के लिए रुचिपत्र जारी किया है।' निवेश विभाग और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन (दीपम) द्वारा जारी प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम) के अनुसार, बोली लगाने वाले बीईएमएल में हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक मार्च तक ईओआई जमा कर सकते हैं।
बीईएमएल रक्षा, रेल, बिजली, खनन और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में काम करती है। वित्त वर्ष 2019-20 में परिचालन से कंपनी का कुल राजस्व 3,028.82 करोड़ रुपये था।
राष्ट्रीय केमिकल में 10 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की योजना
निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने एक नोटिस में कहा कि इसमें रूचि रखने वाले मर्चेंट बैंकर और विधि परामर्शदाताओं को क्रमश: 28 जनवरी और 29 जनवरी तक बोलियां जमा करनी होगी।
सरकार की आरसीएफएल में 75 फीसदी हिस्सेदारी है और उसकी बिक्री पेशकश (ओएफएस) के जरिए 10 फीसदी विनिवेश की योजना है। मर्चेंट बैंकर को सरकार को बिक्री पेशकश के समय और तौर-तरीकों के बारे में परमर्श देना होगा। साथ ही बेहतर रिटर्न सुनिश्चित करना होगा। इसके अलावा जहां भी जरूरत होगी, नियामकीय एजेंसियों से मंजूरी और छूट हासिल करने में मदद करनी होगी। सरकार शेयर बिक्री प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए दो मर्चेन्ट बैंकरों की नियुक्ति करेगी।
