भारत की तैयारी: आत्मनिर्भर बनेगा रसायन क्षेत्र, सरकार कर रही है PLI योजना लाने पर विचार

उन्होंने कहा कि सरकार देश के रसायन एवं पेट्रो रसायन क्षेत्र के लिए नीतियां बनाने को बातचीत का रुख अपना रही है। वेबिनार का आयोजन फिक्की के रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने किया था। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन अकेले सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता। हमें उद्योग को भरोसे में लेना होगा, जिससे अप्रैल के पहले सप्ताह से क्रियान्वयन शुरू हो सके। इस स्कीम का मकसद मेक इन इंडिया का प्रचार-प्रसार करना है। 

फार्मा और आईटी हार्डवेयर के लिए मिली PLI को मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने 24 फरवरी को उत्पादन से जुड़ी इंसेंटिव योजना को फार्मास्यूटिकल्स उद्योग और आईटी हार्डवेयर उत्पादों के लिए मंजूरी दे दी थी। इस संबंध में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने एक प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने दावा किया था कि आने वाले समय में इस योजना के शानदार परिणाम दिखेंगे।

भारत सरकार ने विदेशी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को लुभाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (PLI) को पिछले साल लॉन्च किया था। लॉन्चिंग के दौरान 22 कंपनियों ने इस स्कीम के तहत भारत में मोबाइल प्रोडक्शन और पार्ट्स के उत्पादन करने के लिए आवेदन किया था। पीएलआई स्कीम को टेलीकॉम और नेटवर्क प्रोडक्ट्स के लिए पेश किया गया है जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12,195 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। यह मंजूरी अगले चार साल के निवेश को लेकर है। 

इस स्कीम के तहत टेलीकॉम और नेटवर्क प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों का चयन पहले की मोबाइल एंड पार्ट्स प्रोडक्शन की तरह ही होगा। इस योजना के तहत उन कंपनियों/उद्यमों को सहायता मुहैया कराई जाएगी, जो विशेष रूप से दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों का निर्माण करते हैं।