{"_id":"65f475072596f22ea607c4eb","slug":"government-approves-17-percentage-wage-hike-for-1-10-lakh-employees-of-lic-2024-03-15","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सौगात: केंद्र ने एलआईसी के कर्मचारियों के लिए वेतन बढ़ोतरी को दी मंजूरी, जानें कितने को होगा फायदा","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}
सौगात: केंद्र ने एलआईसी के कर्मचारियों के लिए वेतन बढ़ोतरी को दी मंजूरी, जानें कितने को होगा फायदा
Fri, 15 Mar 2024 09:50 PM IST
आदर्श शर्मा
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: आदर्श शर्मा
Updated Fri, 15 Mar 2024 09:50 PM IST
सार
सरकार ने बीमा क्षेत्र की कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के 1.10 लाख से अधिक कर्मचारियों के वेतन में कुल मिलाकर 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर को 4,600 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 4,900 रुपये प्रति टन कर दिया।
विज्ञापन
एलआईसी
- फोटो : X/@LICIndiaForever
विस्तार
Add as a preferred
सरकार ने बीमा क्षेत्र की कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के 1.10 लाख से अधिक कर्मचारियों के वेतन में कुल मिलाकर 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। वेतन बढ़ोतरी की मंजूरी सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए इसी तरह की बढ़ोतरी को मंजूरी देने के कुछ दिनों बाद आई है। एलआईसी कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि एक अगस्त, 2022 से प्रभावी है।
गौरतलब है कि एक अप्रैल, 2010 के बाद शामिल हुए लगभग 24,000 कर्मचारियों का एनपीएस योगदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है, वेतन संशोधन के लिए सरकार को धन्यवाद देते हुए यह कहा गया है। इस सप्ताह की शुरुआत में सरकार ने एक नवंबर, 2022 से बैंक कर्मचारियों के लिए 17 प्रतिशत वेतन वृद्धि पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी।
विज्ञापन
गौरतलब है कि एक अप्रैल, 2010 के बाद शामिल हुए लगभग 24,000 कर्मचारियों का एनपीएस योगदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है, वेतन संशोधन के लिए सरकार को धन्यवाद देते हुए यह कहा गया है। इस सप्ताह की शुरुआत में सरकार ने एक नवंबर, 2022 से बैंक कर्मचारियों के लिए 17 प्रतिशत वेतन वृद्धि पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी।
विज्ञापन
सरकार ने कच्चे पेट्रोलियम पर अप्रत्याशित कर बढ़ाया
सरकार ने शुक्रवार को घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर को 4,600 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 4,900 रुपये प्रति टन कर दिया। यह कर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) के रूप में लगाया जाता है। डीजल, पेट्रोल और जेट ईंधन या एटीएफ के निर्यात पर एसएईडी को शून्य पर बरकरार रखा गया है। एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि नई दरें शनिवार से प्रभावी हैं।
भारत ने पहली बार 1 जुलाई, 2022 को अप्रत्याशित लाभ पर कर लगाया और उन देशों में शामिल हो गया, जो ऊर्जा कंपनियों के असाधारण मुनाफे पर कर लगाते हैं। कर दरों की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है।
सरकार ने शुक्रवार को घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर को 4,600 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 4,900 रुपये प्रति टन कर दिया। यह कर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) के रूप में लगाया जाता है। डीजल, पेट्रोल और जेट ईंधन या एटीएफ के निर्यात पर एसएईडी को शून्य पर बरकरार रखा गया है। एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि नई दरें शनिवार से प्रभावी हैं।
भारत ने पहली बार 1 जुलाई, 2022 को अप्रत्याशित लाभ पर कर लगाया और उन देशों में शामिल हो गया, जो ऊर्जा कंपनियों के असाधारण मुनाफे पर कर लगाते हैं। कर दरों की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है।
