Gold Trading Ban: घाना ने विदेशियों के देश में सोने के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया, 1 मई से लागू होंगे नए नियम

एक बयान के अनुसार, अगर अब किसी को सोना खरीदना है, तो उसे नवनिर्मित घाना गोल्ड बोर्ड, जिसे गोल्डबॉड के नाम से भी जाना जाता है, से लाइसेंस लेना होगा। बयान में कहा गया है कि अगले महीने से गोल्डबॉड के अलावा कोई भी संस्था देश में सोने का व्यापार नहीं कर सकती है। इसमें कहा गया है कि जो कंपनियां पहले प्रिशियस मिनरल्स मार्केंटिंग कंपनी से लाइसेंस लेकर सोने का व्यापार करती थीं, उनके लाइसेंस अब मान्य नहीं होंगे। 

अब से देश में गोल्डबॉड ही सोने की खरीद करेगा
बयान में कहा गया है कि कानून के तहत, अब घाना गोल्ड बोर्ड ही देश में लाइसेंस प्राप्त छोटे स्तर पर खनन करने वाले खनिकों से सोना खरीदेगा। बोर्ड उस सोने का मूल्य जांचेगा और निर्यात करेगा। अगर कोई गोल्डबॉड के लाइसेंस के बिना ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाई की जाएगी। 

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2 अप्रैल को राष्ट्रपति ने घाना गोल्ड बोर्ड को दी मंजूरी
पहले, निर्यात लाइसेंस प्राप्त स्थानीय और विदेशी कंपनियां भी घाना खनिकों से सोना खरीदकर विदेश भेज सकती थीं, लेकिन नया नियम लागू होने के बाद से ऐसा नहीं होगा। संसद ने 29 मार्च को घाना गोल्ड बोर्ड विधेयक पारित किया, जिसको 2 अप्रैल को राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा ने हस्ताक्षर कर अपनी मंजूरी दे दी और यह कानून बन गया। 

सोने की तस्करी रोकने में मिलेगी मदद
गोल्डबॉड के प्रवक्ता प्रिंस क्वामे मिंका ने बताया कि ऐसा करने से देश का विदेशी मुद्रा भंडार भरेगा। साथ ही सोने की तस्करी से निपटने में भी मदद मिलेगी। घाना के वित्त मंत्री डॉ. कैसियल एटो फोर्सन ने कहा कि यह नया बोर्ड घाना को सोने का व्यापार करने में मदद करेगा। बोर्ड सोना निकालने, शुद्ध करने, उसका मूल्य बढ़ाने और बेचने में भी मदद करेगा। 

राष्ट्रपति चुनावों में भी गूंजा अवैध खनन का मुद्दा 
बता दें कि घाना में अवैध खनन, जिसे 'गैलमसी' के रूप में भी जाना जाता है, एक बड़ा मुद्दा है। पिछले साल घाना के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया था। इस मुद्दे के चलते निर्वतमान सरकार का खूब विरोध हुआ और उसे आलोचना का सामना भी करना पड़ा। 

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दुनिया का छठा सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश है घाना
घाना दुनिया का छठा सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश है, लेकिन हाल ही में अवैध खनन बहुत तेजी से बढ़ा है, जिससे नदियों और पर्यावरण को काफी मात्रा में नुकसान पहुंचा है। लोग आर्थिक तंगी के कारण रोजगार की तलाश में अवैध खनन के रास्ते को अपना रहे हैं। इस प्रथा पर रोक लगाने के लिए सरकार ने कदम उठाए और संसद में घाना गोल्ड बोर्ड विधेयक पारित किया। 

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