जून अंत तक मिलेगी अप्रैल माह के GST संग्रह की सही तस्वीर: वित्त सचिव

सरकार ने मार्च में पांच करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाले करदाताओं के लिए जीएसटी रिटर्न जमा कराने की समयसीमा 20 अप्रैल से 15 दिन बढ़ाकर पांच मई तक कर दी थी। इसके लिए उन्हें कोई विलंब शुल्क और जुर्माना नहीं देना होगा। यदि रिटर्न पांच मई के बाद 30 जून तक जमा कराया जाता है तो नौ फीसदी की दर से ब्याज लगेगा। 

पांच करोड़ रुपये तक के कारोबार वाली इकाइयों यदि जून की तय सीमा तक रिटर्न जमा कराती हैं तो उनपर कोई ब्याज नहीं लगेगा और विलंब शुल्क भी माफ कर दिया जाएगा। सामान्य तौर पर सरकार जीएसटी संग्रह के आंकड़े किसी महीने में जुटाए गए कर के हिसाब से जारी करती है। 

ऐसे में अप्रैल के आंकड़े एक मई को जारी होने थे। यह पूछे जाने पर कि अप्रैल के जीएसटी संग्रह के आंकड़े क्यों जारी नहीं किए गए हैं, पांडेय ने कहा कि, 'जीएसटी रिटर्न जमा करने की तारीख आगे बढ़ाई गई है। हमने कहा है कि रिटर्न जून तक जमा कराए जा सकते हैं। पांच करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाले करदाताओं को भी अतिरिक्त समय मिला है।' 

उन्होंने कहा कि ऐसे में समयसीमा बढ़ाए जाने के बाद राजस्व संग्रह की सही तस्वीर 30 जून तक ही उभरकर सामने आएगी। इसी वजह से हमने अब तक अप्रैल के जीएसटी संग्रह के आंकड़े जारी नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने रिटर्न जमा करा दिया है उन्होंने जीएसटी का भुगतान भी कर दिया है। शेष के पास 30 जून तक का समय है। 30 जून के बाद ही राजस्व संग्रह पर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।