नॉन बैंकिंग फाइनेंस और बिजली कंपनियों की मदद के लिए वित्तमंत्री की तीन बड़ी घोषणाएं

बिजली वितरण कंपनियों को 90,000 करोड़ रुपये की मदद

गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही बिजली वितरण कंपनियों की मदद के लिए सरकार की तरफ से 90,000 करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज दिया गया है। हालांकि, इसके लिए बिजली वितरण कंपनियों को राज्य सरकारों को गारंटी देनी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कंपनियों को तुरंत नकदी उपलब्ध कराई जाएगी।

दरअसल विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) के राजस्व में गिरावट आई है। मांग में कमी से अप्रत्याशित नकदी प्रवाह समस्या पैदा है गई है। 

एनबीएफसी/एचएफसी/एमएफआई को 30,000 करोड़ रुपये की नकदी सुविधा

नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए सरकार की तरफ से 30,000 करोड़ रुपये की नकदी सुविधा दी गई है। धन की कमी को दूर करने के लिए सरकार की तरफ से 30 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। आसान भाषा में समझें तो केंद्र सरकार ने नकदी देने की कोशिश की है, जिससे एनबीएफसी/एचएफसी/एमएफआई अपने ग्राहकों को कर्ज दे सके। इसके लिए एक विशेष लिक्विडिटी स्कीम से यह आर्थिक सहायता दी जाएगी। केंद्र सरकार इसकी पूरी गारंटी लेगी।

एनबीएफसीएस के लिए 45 हजार करोड़ की आंशिक ऋण गारंटी योजना शुरू

एनबीएफसीएस के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 45000 करोड़ रुपए की एक और लिक्विडिटी स्कीम दी गई है। इस स्कीम के तहत आंशिक तौर पर केंद्र सरकार गारंटी लेगी। इसमें शुरुआती 20 प्रतिशत घाटे का वहन गारंटर के तौर पर भारत सरकार करेगी।

इससे पहले आत्म-निर्भर भारत अभियान के साथ वित्तमंत्री ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की। वित्त मंत्री ने इस दौरान कहा कि इस आर्थिक पैकेज से देश आत्म-निर्भर बनेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल ब्रांड को ग्लोबल बनाने की बात को दोहराते हुए इस पैकेज को आत्मनिर्भर भारत मिशन का भाग बताया।