Aviation: चूक के लिए अकासा एयर पायलट के खिलाफ कार्रवाई; सीमा शुल्क विभाग के जुर्माने को चुनौती देगी इंडिगो

दूसरी तरफ, सीमा शुल्क विभाग ने इंडिगो एयरलाइंस पर 2.17 करोड़ का जुर्माना लगाया है। कंपनी विभाग के इस आदेश का विरोध कर रही है, और इसे चुनौती देगी। एक नियामक फाइलिंग के अनुसार, यह जुर्माना विमान के पुर्जों के आयात पर शुल्क छूट देने से मना करने के बाद लगाया गया है।

अक्तूबर में डीजीसीए ने किया था ऑडिट
सोमवार को जारी एक आदेश में, नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बताया कि पिछले साल अक्तूबर में अकासा एयर का ऑडिट किया गया था, जिसमें पायलट द्वारा हार्ड लैंडिंग की जानकारी मिली। इसका मतलब है कि विमान रनवे से असामान्य रूप से टकराया था।

आदेश में बताया गया कि इस घटना को काउंसलिंग सत्र के साथ बंद कर दिया गया था। इसके साथ ही संबंधित पायलट को कोई सुधारात्मक प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया। 

डीजीसीए ने नवंबर 2024 में भेजा था कारण बताओ नोटिस
डीजीसीए ने पाया कि नवंबर 2024 में भेजे गए कारण बताओ नोटिस के जवाब में एयरलाइन और पायलट द्वारा दी गई जानकारी संतोषजनक नहीं थी। इसलिए, पायलट का लाइन ट्रेनिंग कैप्टन (एलटीसी) और एसटीओएल विशेषाधिकार तुरंत प्रभाव से वापस लेने का फैसला किया है। 

डीजीसीए के निर्देश पर अकासा एयर ने नहीं दी प्रतिक्रिया
पायलट को सुधारात्मक प्रशिक्षण के लिए दो घंटे का सिम्युलेटर सत्र करने का निर्देश भी दिया गया है, जिसमें फ्लेयर, टचडाउन, मिस्ड अप्रोच और गो-अराउंड रद्द करने के खतरों पर ध्यान दिया जाएगा। हालांकि, अकासा एयर की ओर से इस पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। 

डीजीसीए ने छह महीने के लिए निलंबित किए थे संचालन निदेशक और प्रशिक्षण निदेशक
पिछले महीने, डीजीसीए ने पायलटों के प्रशिक्षण में कमियों के लिए अकासा एयर के संचालन निदेशक और प्रशिक्षण निदेशक को छह महीने के लिए निलंबित करने का आदेश दिया था। यह कदम कुछ पायलटों द्वारा प्रशिक्षण और सुरक्षा के मुद्दों को उठाने के बाद उठाया गया था, जिसे एयरलाइन ने निराधार बताया था।

इसके अलावा,  डीजीसीए ने अक्तूबर में अकासा एयर पर चालक दल के प्रशिक्षण में खामियों के लिए 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। 

सीमा शुल्क विभाग के इंडिगो पर लगाया 2.17 करोड़ का जुर्माना
इंडिगो एयरलाइंस ने सोमवार को बताया कि सीमा शुल्क विभाग ने उस पर 2.17 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, और कंपनी इस आदेश को चुनौती देगी।  

इंडिगो ने कहा कि वह उचित अपीलीय प्राधिकरण के सामने इस आदेश का विरोध करेगी और यह भी बताया कि 'कंपनी की वित्तीय स्थिति, संचालन या अन्य गतिविधियों पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।'