Oil Prices: कच्चे तेल में उछाल के बावजूद देश में नहीं बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम, लंबी अवधि तक रहेगा यही हाल

इन तीनों सरकारी कंपनियों ने लगातार 18 महीने से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। इन कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी करीब 90 फीसदी है। 

लंबी अवधि में ऊंचे नहीं रहेंगे क्रूड के दाम
रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल कच्चे तेल के दाम बढ़ने के बावजूद तीनों कंपनियों ने कीमत नहीं बढ़ाई। इससे 2022-23 की पहली छमाही में उन्हें भारी नुकसान हुआ। अगस्त के बाद से वैशि्वक बाजार में तेल की कीमतें मजबूत होने से तीनों खुदरा विक्रेताओं का मुनाफा फिर से नकारात्मक श्रेणी में चला गया है। हालांकि, वैश्विक वृद्धि कमजोर होने से क्रूड की ऊंची कीमतें लंबे समय तक कायम रहने की आशंका नहीं है।

रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को 922 करोड़ का नोटिस
रिलायंस कैपिटल लि. की अनुषंगी कंपनी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी (आरजीआईसी) को जीएसटी खुफिया महानिदेशालय ने 922.58 करोड़ की राशि के लिए चार कारण बताओ नोटिस भेजे हैं।

सूत्रों के अनुसार, नोटिस में रिइंश्योरेंस व सह-बीमा जैसी सेवाओं से कमाई पर 478.84 करोड़ रुपये, 359.70 करोड़ रुपये, 78.66 करोड़ रुपये और 5.38 करोड़ रुपये की जीएसटी मांगी गई है। आरजीआईसी राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में कर्ज समाधान प्रक्रिया का सामना कर रही है। 

मोबाइल फोन निर्यात दोगुना होकर 5.5 अरब डॉलर
देश से चालू वित्त वर्ष के छह महीने यानी अप्रैल-अगस्त में मोबाइल फोन निर्यात करीब दोगुना होकर 5.5 अरब डॉलर (45,700 करोड़ रुपये) पहुंच गया। एक साल पहले की समान अवधि में 3 अरब डॉलर का मोबाइल फोन निर्यात हुआ था। 

इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) ने यह जानकारी दी। एक सूत्र ने बताया कि एपल ने 23,000 करोड़ रुपये के आईफोन निर्यात किए। यह कुल निर्यात के आधे से कुछ ज्यादा हैं। आईसीईए के चेयरमैन पंकज मोहिंद्रू ने कहा, भारत से मोबाइल फोन निर्यात में 80 फीसदी से अधिक की वृद्धि हुई है।

संगठन के मुताबिक, 2022-23 में फोन निर्यात दोगुना होकर 90,000 करोड़ रुपये से अधिक रहा। 2021-22 में यह 45,000 करोड़ रुपये था। सरकार को उम्मीद है कि मोबाइल फोन कंपनियां इस साल एक लाख करोड़ रुपये के उपकरण निर्यात करेंगी। 

पश्चिम एशिया में भारतीय मांस, बासमती चावल, डेयरी व गेहूं उत्पादों की भारी मांग
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के खाद्य उद्योग ने आयात के लिए भारत सरकार से समर्थन मांगते हुए कहा कि पश्चिम एशिया के देशों में भारत के मांस (चिकन), डेयरी उत्पाद, बासमती चावल, संरक्षित (फ्रोजन) समुद्री सामान और गेंहू उत्पादों की भारी मांग है। 

संयुक्त अरब अमीरातउद्योग ने कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के साथ अधिक समन्वय के लिए भारत सरकार का समर्थन मांगा है। उसने सुचारू प्रमाणन प्रक्रियाओं और मानकों के सामंजस्य की भी मांग की है। 

यूएई के खाद्य उद्योग ने भारत सरकार से मांगा समर्थन
यूएई उद्योग ने कहा, भारतीय उत्पादों की उच्च गुणवत्ता वाली पैकेजिंग से भारत की कंपनियों को बहरीन, कुवैत, ओमान सल्तनत, कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों में निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने पिछले सप्ताह यूएई यात्रा में आयातकों से विस्तृत चर्चा की।

सरकारी बैंकों में 12 कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी
सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बैंकों (पीएसबी) के 12 महाप्रबंधकों को कार्यकारी निदेशक (ईडी) के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने शनिवार को इसकी मंजूरी दी। सरकारी आदेश के अनुसार, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के महाप्रबंधक (जीएम) संजय रुद्र को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ईडी बनाया गया है। 

इसी बैंक के एक अन्य जीएम विजयकुमार एन कांबले यूको बैंक के ईडी बनेंगे। केनरा बैंक के मुख्य महाप्रबंधक भवेंद्र कुमार को उसी बैंक में ईडी बनाया गया है। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के मुख्य महाप्रबंधक विभु प्रसाद महापात्रा को बैंक के ईडी के रूप में पदोन्नत किया गया है, जबकि महाप्रबंधक रवि मेहरा को पंजाब एंड सिंध बैंक के ईडी के रूप में पदोन्नत किया गया है।