कोरोना से जुड़े उत्पादों पर टैक्स छूट का फैसला कल

कयास लगाए जा रहे हैं कि मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरैड संगमा की अगुवाई में गठित मंत्रिसमूह कोविड-19 से जुड़ी दवाओं, उपकरणों, ऑक्सीजन कन्सेंट्रेटर, मेडिकल ऑक्सीजन, पल्स ऑक्सीमीटर और जांच किट पर अस्थायी तौर पर जीएसटी दर घटाकर पांच फीसदी करने की सिफारिश कर सकता है।

हालांकि, वैक्सीन के दाम घटाने पर सीधे तौर पर कोई सिफारिश नहीं होगी, लेकिन कई राज्यों की मांग को देखते हुए टीकाकरण की नई नीति के तहत यहां भी राहत दी जा सकती है। केंद्र ने पिछले दिनों एलान किया था कि देश में बनने वाले कुल वैक्सीन की 75 फीसदी खरीद सरकार करेगी और राज्यों को नि:शुल्क मुहैया कराएगी। शेष 25 फीसदी की निजी खरीद के लिए जीएसटी दर पांच फीसदी रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में होने वाली परिषद की बैठक में कई राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे।

बता दें कि कोरोना से जुड़े आवश्यक सामानों पर कर छूट को लेकर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल ने मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा की अगुवाई में 8 सदस्यीय मंत्रियों के पैनल का गठन किया गया है। जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक में कोविड से जुड़े सामानों पर टैक्स छूट को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पाया था। बैठक में इस मुद्दे को लेकर 8 सदस्यों वाला पैनल बनाने पर सहमति बनी थी।

इस समूह में शामिल अन्य मंत्रियों में उत्तर प्रदेश के  वित्तमंत्री सुरेश खन्ना, गुजरात के उपमुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गोवा के परिवहन मंत्री मुवीन गोडिन्हो, केरल के वित्त मंत्री केएन बालागोपाल, ओड़िशा के वित्तमंत्री निरंजन पुजारी, तेलंगाना के वित्त मंत्री टी हरीश राव शामिल हैं।  

मौजूदा समय में घरेलू स्तर पर बनाई जा रही कोविड वैक्सीन पर पांच प्रतिशत जीएसटी वसूला जा रहा है। वहीं कोविड से जुड़ी दवाओं और ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर पर 12 प्रतिशत जीएसटी लग रहा है। विपक्षी दलों, सामाजिक संगठनों समेत आम लोग कोविड से जुड़ी दवाओं और अन्य उपकरणों पर जीएसटी दरों में कमी करने की मांग कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मंत्रियों के पैनल की सिफारिशों का एक अन्य कमेटी परीक्षण करेगी।