भ्रामक विज्ञापनों पर नकेल: अब खाद्य सामग्रियों की गहन जांच कराएगी सरकार, हितधारक परामर्श में FSSAI की भी अपील

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, परामर्श का उद्देश्य नियमों की समीक्षा, कार्यान्वयन की चुनौतियों का समाधान करना और उपभोक्ता संरक्षण, जन स्वास्थ्य और उद्योग नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत के मानकों को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाना था।

ये भी पढ़ें: Tariffs: अमेरिकी टैरिफ के जवाब में ब्राजील का बड़ा एलान, 'संप्रभु ब्राजील' योजना से निर्यातकों को मिलेगी राहत

हमें खाद्य उत्पादों की अधिक बारीकी से करनी होगी जांच: स्वास्थ्य सचिव
स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने खाद्य क्षेत्र में लेबलिंग और विज्ञापन में नैतिक और सत्यनिष्ठ प्रथाओं के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, 'आज चीजें तेजी से बदल रही हैं। अब हम पूरी दुनिया के संपर्क में हैं। इसका मतलब है कि हमें खाद्य उत्पादों की अधिक बारीकी से जांच करनी होगी।'

झूठे स्वास्थ्य और पोषण संबंधी दावों के खिलाफ दी चेतावनी
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने विज्ञापनों में वैज्ञानिक दावों के बाहरी सत्यापन की जरूरत पर जोर दिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव प्रभात ने झूठे स्वास्थ्य और पोषण संबंधी दावों के खिलाफ चेतावनी दी और बताया कि इनसे जनता का विश्वास कम हो सकता है और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है।

ये भी पढ़ें: RBI: 4 अक्तूबर से बदल जाएगी चेक भुगतान की प्रक्रिया, मात्र कुछ घंटे में हो जाएंगे क्लियर; RBI का बड़ा फैसला

हितधारक परामर्श में 700 प्रतिनिधियों ने लिया भाग
इस हितधारक परामर्श में केंद्र और राज्य सरकारों, वैज्ञानिक विशेषज्ञों, खाद्य व्यवसायों, उद्योग संघों, उपभोक्ता संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों के लगभग 700 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।