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Piyush Goyal: 'केंद्र के सभी मुद्दों की विस्तार से जांच के लिए गठित होगी समिति', पीयूष गोयल ने दी जानकारी
Sun, 02 Feb 2025 03:00 PM IST
श्वेता महतो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: श्वेता महतो
Updated Sun, 02 Feb 2025 03:00 PM IST
सार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों को कवर करने वाले मिशन की घोषणा की।
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पीयूष गोयल
- फोटो : amarujala.com
विस्तार
केंद्रिय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि व्यवसाय करने की लागत में कटौती जैसे मुद्दों पर विवरण प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के तहत एक समिति स्थापित की जाएगी। इस समिति में केंद्र राज्य और प्राइवेट क्षेत्र के प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया पहल को और बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी की उपलब्धता पर जोर दिया जाएगा।
मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, "एक समिति बनाई जाएगी जो केंद्र और राज्यों के सभी मुद्दों की विस्तार से जांच करेगी। इसमें विभिन्न मंत्रालय शामिल होंगे, प्राइवेट खिलाड़ी भी शामिल होंगे जो उन क्षेत्रों के बारे में जानकारी देंगे जहां निर्यात क्षमता अधिक है।"
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों को कवर करने वाले मिशन की घोषणा की। पांच क्षेत्रों पर फोकस किया गया है, जिसमें व्यापार करने में लागत, भविष्य में मांग वाली नौकरियों के लिए कार्यबल, गतिशील एमएसएमई क्षेत्र, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद शामिल हैं।
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केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, "हम इसके त्वरित कार्यान्वयन के लिए काम करेंगे। उन्होंने बताया कि स्टार्टअप के लिए घोषित कदमों से छोटे शहरों में उद्यमियों को मदद मिलेगी। हम इस स्टार्टअप्स पर ध्यान केंद्रित करेंगे।" इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी करीब 16-17 फीसदी है और सरकार इस हिस्सेदारी को बढ़ाने पर विचार कर रही है।
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मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, "एक समिति बनाई जाएगी जो केंद्र और राज्यों के सभी मुद्दों की विस्तार से जांच करेगी। इसमें विभिन्न मंत्रालय शामिल होंगे, प्राइवेट खिलाड़ी भी शामिल होंगे जो उन क्षेत्रों के बारे में जानकारी देंगे जहां निर्यात क्षमता अधिक है।"
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों को कवर करने वाले मिशन की घोषणा की। पांच क्षेत्रों पर फोकस किया गया है, जिसमें व्यापार करने में लागत, भविष्य में मांग वाली नौकरियों के लिए कार्यबल, गतिशील एमएसएमई क्षेत्र, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद शामिल हैं।
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केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, "हम इसके त्वरित कार्यान्वयन के लिए काम करेंगे। उन्होंने बताया कि स्टार्टअप के लिए घोषित कदमों से छोटे शहरों में उद्यमियों को मदद मिलेगी। हम इस स्टार्टअप्स पर ध्यान केंद्रित करेंगे।" इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी करीब 16-17 फीसदी है और सरकार इस हिस्सेदारी को बढ़ाने पर विचार कर रही है।