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Initiative: दफ्तरों में 36005 वर्ग फुट जगह खाली कराई गई, वाणिज्य विभाग ने चलाया स्वच्छता से जुड़ा विशेष अभियान
Sat, 08 Nov 2025 03:43 PM IST
कुमार विवेक
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Sat, 08 Nov 2025 03:43 PM IST
सार
Commerce Deparment Initiative: अभियान का मकसद स्वच्छता को बढ़ावा देना, कार्यकुशलता में सुधार लाना और विभाग, उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) व संबद्ध संगठनों में लंबित शिकायतों को दूर करना था। आइए इस बारे में विस्तार से जानें।
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प्रतीकात्मक तस्वीर।
- फोटो : Adobe Stock
विस्तार
Add as a preferredवाणिज्य विभाग ने 2 अक्तूबर से 31 अक्तूबर 2025 तक आयोजित स्वच्छता से जुड़े विशेष अभियान 5.0 का सफलतापूर्वक समापन किया। अभियान का मकसद स्वच्छता को बढ़ावा देना, कार्यकुशलता में सुधार लाना और विभाग, उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) व संबद्ध संगठनों में लंबित शिकायतों को दूर करना था। विभाग ने इस पहल के तहत प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, मुद्दों का समय पर समाधान सुनिश्चित करने और कार्यस्थल प्रबंधन और स्वच्छता मानकों को बढ़ाने की कोशिश की।
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विशेष अभियान 5.0 की प्रगति की विभाग के नोडल अधिकारी और उसके क्षेत्र संगठनों द्वारा बारीकी से निगरानी की गई। विभाग और उसके सार्वजनिक उपक्रमों और संगठनों के अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी अभियान की सफलता को आगे बढ़ाने में सहायक रही। मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा कि कुल 277 स्वच्छता अभियान चलाए गए। इस दौरान ई-कचरे और स्क्रैप के निपटान से लगभग 70 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। ऐसा होने से दफ्तरों में 36,005 वर्ग फुट जगह खाली हुई।
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अभियान के दौरान मुंबई में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीजीसी) मुख्यालय में बड़े पैमाने पर चार्जिंग पॉइंट्स लगाकर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की कोशिश की गई। वहीं रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना के जरिए कार्बन फुटप्रिंट कम करने की की पहल हुई। हरियाली बढाकर और बेहतर पार्किंग सुविधाओं के साथ कार्यालय परिसर में भी सकारात्मक बदलाव किए गए।
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मद्रास एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन (एमईपीजेड) परिसर के पास झील का भी पुनरुद्धार किया गया। पहल के दौरान डिजिटलीकरण और रिकॉर्ड प्रबंधन, एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ई-कचरे पर जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही, बिजली के उपकरणों और लिफ्ट की भी जांच की गई।
