Budget 2025: बजट से पहले व्यापार सुधारों के लिए CII ने सुझाया 10 बिंदुओं का एजेंडा, जानें क्या है उद्देश्य

सीआईआई ने एक एकीकृत ढांचे की सिफारिश की
पर्यावरणीय अनुपालन को सरल बनाने के लिए, सीआईआई ने एक एकीकृत ढांचे की सिफारिश की, जो सभी आवश्यकताओं को एक दस्तावेज में संकलित करेगा। यह भी कहा गया कि व्यापारों को आसान भूमि उपलब्धता प्राप्त करने में मदद के लिए राज्यों को एक ऑनलाइन एकीकृत भूमि प्राधिकरण विकसित करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य भूमि बैंकों को सरल बनाना, भूमि रिकॉर्ड को डिजिटाइज करना और विवादित भूमि की जानकारी प्रदान करना होगा।

IILB को एक राष्ट्रीय भूमि बैंक में परिवर्तित करने का सुझाव
राष्ट्रीय स्तर पर भूमि अधिग्रहण में मदद के लिए, सीआईआई ने भारत औद्योगिक भूमि बैंक (आईआईएलबी) को एक राष्ट्रीय भूमि बैंक में परिवर्तित करने का सुझाव दिया, जिसे केंद्रीय बजट समर्थन मिल सकता है। सीआईआई ने यह भी कहा कि भारत ने पिछले एक दशक में व्यापार करने में आसानी को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में इस प्रक्रिया को जारी रखने की आवश्यकता है। सीआईआई ने यह भी सुझाव दिया कि उद्योग अनुप्रयोगों के समय पर प्रसंस्करण और केंद्रीय मंत्रालयों से सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए एक कानून पारित किया जाए, जिसमें सभी सार्वजनिक अधिकारियों पर समयबद्ध सेवाओं की डिलीवरी और शिकायतों के समाधान का कानूनी दायित्व हो।

CII ने व्यापार सुविधा में सुधार को बताया महत्वपूर्ण
व्यापार सुविधा में सुधार को महत्वपूर्ण बताते हुए, सीआईआई ने कहा कि अधिकृत आर्थिक संचालक कार्यक्रम को और अधिक आकर्षक बनाने और इसमें शामिल होने को आसान बनाने की जरुरत है, जो सदस्यों को अनेक प्राथमिकता वाली मंजूरियां प्रदान करता है, इसे 10 सूत्री एजेंडे का हिस्सा बताया। वहीं 'कर विवादों के उच्च और बढ़ते लंबित मामलों' को एक प्रमुख मुद्दे के रूप में चिह्नित करते हुए, सीआईआई ने कहा कि आयकर आयुक्त (अपील) के स्तर पर लंबित मामलों को कम करके आयकर मुकदमेबाजी को कम करने और ईओडीबी सुधारों के हिस्से के रूप में अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते, अग्रिम निर्णय बोर्ड और विवाद समाधान योजना जैसे एडीआर तंत्र की प्रभावशीलता में सुधार करने की आवश्यकता है।