G20: बाजरा पर ध्यान देने और 18 देशों को गेहूं निर्यात करने पर भारत की तारीफ, UN कृषि कोष प्रमुख ने कही यह बात

अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) के अध्यक्ष अलवारो लारियो (Alvaro Lario) ने यह भी कहा कि भारत की जी-20 अध्यक्षता में वैश्विक खाद्य प्रणालियों को बदलने की क्षमता है क्योंकि कुछ क्षेत्र जिस पर नई दिल्ली का ध्यान केंद्रित है, संयुक्त राष्ट्र निकाय की प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं।

प्रसिद्ध विकास वित्त विशेषज्ञ लारियो ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि भारतीय विशेषज्ञता वैश्विक दक्षिण में अन्य देशों के कृषि और ग्रामीण विकास का समर्थन कर सकती है। उन्होंने कहा, हम यूक्रेन में युद्ध के मद्देनजर पिछले साल अनाज की भारी कमी का सामना कर रहे 18 देशों को भारत द्वारा 18 लाख टन गेहूं के निर्यात करने की भी सराहना करते हैं। लारियो जी-20 कृषि मंत्रियों की 15 से 17 जून को आयोजित बैठक में भाग लेने के लिए भारत में थे।

आईएफएडी (IFAD) संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो कई गरीब और कमजोर देशों में गरीबी, भूखमरी और खाद्य असुरक्षा से लड़ने में मदद करने के लिए परियोजनाओं के वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। लारियो ने कहा, भारत ने दक्षिण-दक्षिण सहयोग में विचारशील नेतृत्व दिखाया है। मैं इसकी बहुत सराहना करता हूं। इनमें से एक उदाहरण बाजरा के पुनरुद्धार पर भारत का फिर से ध्यान केंद्रित करना है। उन्होंने कहा, हमने देखा है कि जलवायु परिवर्तन के अनुकूल किसानों के लिए बाजरा एक महत्वपूर्ण फसल है। यह देखते हुए कि किसान सूखे की समस्या से जूझ रहे हैं और दुनिया के कुछ सबसे गरीब और सबसे दूरस्थ भागों में पोषण सुनिश्चित करने के लिए बाजरा एक अच्छा विकल्प है।

आईएफएडी अध्यक्ष ने कहा कि भारत वैश्विक खाद्य प्रणालियों को बदलने के लिए अपनी जी-20 अध्यक्षता के तहत वैश्विक भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा, भारत की जी-20 अध्यक्षता में खाद्य प्रणालियों को बदलने की क्षमता है। इनकी खाद्य प्रणाली में लोगों को खिलाने और पोषण करने के सभी पहलू जैसे- उगाना, कटाई, पैकेजिंग, प्रसंस्करण, परिवहन, विपणन और भोजन का उपभोग करना शामिल है।

उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में खाद्य प्रणालियों को पूरी तरह से बदल दिया गया है, जिसने वर्षों की प्रगति को उलट दिया है और उनकी कमजोरियों को उजागर किया है।कोविड-19 महामारी, यूक्रेन युद्ध और जलवायु परिवर्तन ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित किया है जिससे अफ्रीकी देशों में खाद्य संकट पैदा हो गया है।

आईएफएडी के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि छोटे स्तर के किसान निम्न और मध्यम आय वाले देशों में उपभोग किए जाने वाले भोजन का 70 प्रतिशत तक उत्पादन करते हैं और वे अक्सर जलवायु परिवर्तन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का खामियाजा भुगतते हैं। हमें उत्सर्जन को कम करने और अर्थव्यवस्थाओं को परिवर्तन के अनुकूल बनाने में मदद करने के लिए जलवायु वित्त की आवश्यकता है। कार्रवाई की वर्तमान गति पेरिस समझौते के तहत वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि 2017 और 2018 के बीच छोटे स्तर के उत्पादकों को केवल 10 अरब अमरीकी डॉलर या जलवायु वित्त का मात्र 1.7 प्रतिशत प्राप्त हुआ।