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कार, बाइक खरीदना हुआ महंगा, खर्च करने पड़ेंगे 45 हजार रुपये ज्यादा
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
Updated Wed, 10 Oct 2018 04:02 PM IST
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फेस्टिव सीजन की शुरुआत में अगर आप कार या फिर मोटरसाइकिल खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो फिर यह महंगा सौदा होने जा रहा है। जहां एक तरफ ऑटो कंपनियां डीलरों के माध्यम से 1.5 लाख रुपये तक की छूट दे रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इनका बीमा कराने में ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा।
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ऐसा इसलिए क्योंकि बीमा नियामक प्राधिकरण (इरडा) ने थर्ड पार्टी बीमा कराना अनिवार्य कर दिया है। इससे नई गाड़ी खरीदने पर लोगों को 45 हजार रुपये से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा।
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कार के लिए तीन साल, बाइक के लिए पांच साल
इरडा ने जो नए नियम बनाए हैं उसके अनुसार कार के लिए तीन साल और नई बाइक खरीदने के लिए पांच साल का थर्ड पार्टी बीमा लेना अनिवार्य कर दिया गया है। 1 सितंबर 2018 के बाद खरीदी गई नई गाड़ियों पर यह नियम लागू होगा। हालांकि पुरानी गाड़ियों पर इस नियम का असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इस नियम से कार खरीदने वाले ग्राहकों की जेब पर ज्यादा बोझ पड़ रहा है।
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तीन साल के लिए प्रीमियम सस्ता
अगर ग्राहक 1000 सीसी से कम की कोई गाड़ी (ऑल्टो 800) खरीदता है तो पहले उसे एक साल का बीमा 10,541 रुपये का पड़ता था। लेकिन अब इसके लिए 17132 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। वहीं तीन साल का बीमा 31,623 रुपये का पड़ता, जिसके लिए अब उसे 30,142 रुपये खर्च करने पड़ेंगे।
यानि इस पर सीधे-सीधे 1400 रुपये की बचत होगी। इसके साथ ही लोगों को व्यक्तिगत बीमा कवर भी लेना होगा। हालांकि यह फायदा 1000सीसी से ज्यादा की गाड़ियों का बीमा कराने पर लागू नहीं होगा। 1000सीसी से ज्यादा वाली गाड़ियों पर बीमा कवर लेने के लिए ग्राहकों को 45 हजार रुपये खर्च करने होंगे।
15 लाख हुई क्लेम की राशि
इसी के साथ इरडा ने व्यक्तिगत बीमा कवर की क्लेम राशि को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया है। पहले दोपहिया वाहनों के लिए क्लेम राशि एक लाख रुपये और चौपहिया वाहनों पर 2 लाख रुपये तय था। इसके लिए ग्राहकों से प्रीमियम के तौर पर 50 या फिर 100 रुपये (कर रहित) लिए जाते थे। अब यह व्यक्तिगत बीमा कवर सभी वाहन स्वामियों को लेना पड़ेगा और 750 रुपये सालाना प्रीमियम भी देना होगा।
लंबी अवधि का बीमा लेना फायदेमंद
अब इन नए नियमों के लागू होने से लंबी अवधि का बीमा लेना वाहन मालिकों के लिए फायदेमंद होगा। वहीं इसका एक नुकसान यह होगा कि जिस छूट का फायदा कंपनियों की तरफ से गाड़ी खरीदने पर लोगों को मिलता, उसका एक-तिहाई हिस्सा अब बीमा कराने में खर्च हो जाएगा।