ट्रंप की सख्ती के बाद बैकफुट पर कनाडा: डिजिटल सेवा कर पर यू-टर्न, कार्नी बोले- अमेरिका से व्यापार वार्ता बहाल

अब कनाडाई सरकार ने कहा कि व्यापार समझौते को देखते हुए कनाडा डिजिटल सेवा कर को वापस ले लेगा। कार्नी के कार्यालय ने कहा कि कार्नी और ट्रंप ने वार्ता फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है। ट्रंप ने पिछले शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पर एक पोस्ट में कहा था कि कनाडा ने अमेरिका को बताया है कि वह डिजिटल सेवा कर लगाने की अपनी योजना पर कायम है, जो कनाडा में ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं के साथ जुड़ने वाले कनाडाई और विदेशी व्यवसायों पर लागू होता है। यह कर सोमवार से लागू होना था।

कार्नी ने एक बयान में कहा, 'आज का एलान 21 जुलाई, 2025 की समयसीमा के हिसाब से वार्ता को फिर से शुरू करने में मदद करेगी, जिसे इस महीने केनानास्किस में जी7 नेताओं के शिखर सम्मेलन में तय किया गया था। इससे पहले मई में कार्नी ने व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात की थी, जहां वे विनम्र दिखाई दिए थे, लेकिन उनके इरादे दृढ़ थे। इसके बाद ट्रंप अल्बर्टा में जी7 शिखर सम्मेलन के लिए कनाडा गए, जहां कार्नी ने कहा कि कनाडा और अमेरिका ने व्यापार वार्ता के लिए 30 दिन की समय सीमा तय की है। 

डिजिटल सेवा कर क्या है?
डिजिटल सेवा कर की वजह से अमेजन, गूगल, मेटा, उबर और एयरबीएनबी जैसी कंपनियों पर कनाडाई उपयोगकर्ताओं से होने वाले राजस्व पर 3 प्रतिशत का कर लगना था। यह पूर्वव्यापी रूप से लागू होता, जिससे अमेरिकी कंपनियों को महीने के अंत में 2 बिलियन अमरीकी डॉलर का बिल देना पड़ता। कनाडा के वित्त मंत्री फ्रेंकोइस-फिलिप शैम्पेन ने एक बयान में कहा, 'डिजिटल सेवा कर को समाप्त करने से अमेरिका के साथ एक नए आर्थिक और सुरक्षा संबंधों की बातचीत में महत्वपूर्ण प्रगति होगी।' 

कनाडा और अमेरिका के रिश्ते उतार-चढ़ाव वाले
कनाडा और अमेरिका के रिश्ते ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही उतार-चढ़ाव वाले रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने देश के उत्तरी पड़ोसी पर बार-बार कटाक्ष किया और सुझाव दिया कि कनाडा को अमेरिकी राज्य के रूप में शामिल किया जाए। इसके बाद कनाडा को भारी अमेरिकी टैरिफ की मार झेलनी पड़ी। ट्रंप ने स्टील और एल्युमीनियम पर 50 प्रतिशत और ऑटो पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाया। वह अधिकांश देशों से आयात पर 10 प्रतिशत कर भी लगा रहे हैं। हालांकि, टैरिफ पर फिलहाल 9 जुलाई तक की रोक है। फिर भी कनाडा और मैक्सिको को 25 प्रतिशत तक के अलग-अलग टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है।