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Biz Updates: अमेरिकी आईटी फर्म भारत में 2.25 अरब USD निवेश करेगी; भारत में एमपीएल के सभी मनी गेम निलंबित

Fri, 22 Aug 2025 02:03 AM IST
ज्योति भास्कर बिजनेस डेस्क, अमर उजाला।
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Fri, 22 Aug 2025 02:03 AM IST
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बिजनेस अपडेट। - फोटो : अमर उजाला

अमेरिकी IT फर्म ने भारत में 2.25 अरब अमेरिकी डॉलर (USD) निवेश करने का फैसला लिया है। आईटी कंपनी किंड्रिल ने कहा कि अगले तीन साल में भारत में 2.25 अरब डॉलर (करीब 19,600 करोड़ रुपये) निवेश करने की योजना बनाई है। कंपनी भविष्य के लिए प्रतिभाओं को विकसित करने और एआई प्रयोगशालाएं स्थापित करने पर जोर दे रही है। किंड्रिल के अध्यक्ष और सीईओ मार्टिन श्रोएटर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कंपनी ने यह बड़ा एलान किया। बता दें कि यह अमेरिकी आईटी फर्म भारत के कई अग्रणी उद्योगों को सेवाएं प्रदान कर रही है। इनमें बंगलूरू में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, केनरा बैंक, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT), होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर इंडिया, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) जैसी प्रमुख इकाइयां शामिल हैं।

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भारत में एमपीएल के सभी मनी गेम निलंबित
ऑनलाइन गेमिंग कंपनी मोबाइल प्रीमियर लीग (एमपीएल) ने भारत में अपने सभी रियल-मनी गेमिंग ऑफर निलंबित कर दिए हैं। कंपनी ने यह फैसला संसद से विधेयक पारित होने के बाद लिया है। अब देश में यह कानून बनने का रास्ता साफ हो चुका है कि सरकार सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाएगी। इसके लिए ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 पारित कराया गया है। बिल का मकसद ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा देते हुए सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाना है। पेशेवरों के सोशल कनेक्शन प्लेटफॉर्म के तौर पर लोकप्रिय- लिंक्डइन पर जारी एक बयान में एमपीएल ने कहा कि वह कानून के शासन का सम्मान करता है और भारत में ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध का पूरी तरह से पालन करेगा। बता दें कि एमपीएल के एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में 120 मिलियन से अधिक पंजीकृत यूजर्स हैं। इसके अलावा गेमिंग प्लेटफॉर्म जूपी ने भी अपने सभी पेड गेम्स को बंद करने की घोषणा की है।

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स्पेशियलिटी स्टील्स UK पर अब सरकारी नियंत्रण
भारतीय मूल के ब्रिटिश कारोबारी संजीव गुप्ता की कंपनी स्पेशियलिटी स्टील्स यूके (SSUK) को अब इस देश की सरकार नियंत्रित करेगी। देश की तीसरी सबसे बड़ी स्टीलवर्क्स कंपनी- SSUK को गुरुवार को अनिवार्य परिसमापन के लिए मजबूर किया गया। ब्रिटेन सरकार के अधीन संचालित दिवाला सेवा (Insolvency Service) ने इस बदलाव की पुष्टि की है। इसके मुताबिक उच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर वह परिसमापक (liquidator) के रूप में काम करेगी। इस बड़े कारोबारी बदलाव के बाद लिबर्टी स्टील ने एक बयान में कहा कि कंपनी को अनिवार्य रूप से परिसमाप्त करने का निर्णय "अतार्किक" है। इससे 1,500 नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी।

कार्वी : दावा करने की तिथि दिसंबर तक बढ़ी
सेबी ने बृहस्पतिवार को कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लि. (केएसबीएल) के निवेशकों के लिए दावे दाखिल करने की समयसीमा 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ा दी। जिन निवेशकों ने अभी तक दावा दर्ज नहीं कराया है, वे अंतिम तिथि से पहले ऐसा कर सकते हैं।
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सेवा क्षेत्र की बदौलत रिकॉर्ड तेजी से बढ़ीं निजी सेक्टर की गतिविधियां
निजी क्षेत्र की गतिविधियां अगस्त में रिकॉर्ड तेजी से बढ़ीं। सेवा क्षेत्र की अगुवाई में मांग में ऐतिहासिक उछाल आया, जिससे कंपनियों को 12 वर्षों में सबसे तेज गति से कीमतें बढ़ाने में मदद मिली। यह तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की तस्वीर पेश करती है। एचएसबीसी इंडिया का कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) अगस्त में बढ़कर 65.2 पर पहुंच गया। जुलाई में यह 61.1 था। यह आंकड़ा दिसंबर, 2005 में सर्वेक्षण शुरू होने के बाद से अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। निजी क्षेत्र की गतिविधियां 49वें महीने भी 50 से ऊपर रहीं। नए ऑर्डर मिलने की रफ्तार 18 वर्षों में सबसे तेज रही। रोजगार सृजन में जून के बाद से सबसे तेज वृद्धि रही। कच्चे माल की लागत और वेतन वृद्धि का भार कंपनियों ने ग्राहकों पर डाल दिया।

कोच्चि: ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कुर्क की गई संपत्ति को-ऑप बैंक को हस्तांतरित की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तिरुवनंतपुरम स्थित कंडाला सर्विस कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारियों को एक करोड़ रुपये की कुर्क संपत्ति नीलामी के लिए सौंप दी है। एजेंसी के सूत्रों ने शुक्रवार को यहां बताया कि यह संपत्ति बैंक के पूर्व अध्यक्ष और उनके परिवार से जुड़े धन शोधन के एक मामले में हुए नुकसान की वसूली के लिए है।

उन्होंने बताया कि कुर्क की गई संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज प्रवर्तन निदेशालय की उप निदेशक एस सिमी ने गुरुवार को यहां प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय में कंडाला बैंक के सचिव बैजू राज को आधिकारिक तौर पर सौंप दिए। यह मामला सीपीआई नेता और पूर्व बैंक अध्यक्ष एन भासुरंगन और उनके परिवार द्वारा 3.22 करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी से संबंधित है। भासुरंगन के साथ उनकी पत्नी जयकुमारी, बेटे अखिजिथ, बेटियों अश्वथी और अभिमा, और दामाद बीआर बालामुरुगन को भी आरोपी बनाया गया है। आरोपियों को 21 नवंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद ईडी ने उनकी 1 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली।

बैंक अधिकारियों ने बताया कि इन परिसंपत्तियों को अब तिरुवनंतपुरम स्थित कंडाला बैंक को हस्तांतरित कर दिया गया है, जो घाटे की भरपाई के लिए इन्हें नीलाम करने की योजना बना रहा है। जांचकर्ताओं के अनुसार भासुरंगन ने पर्याप्त संपार्श्विक के बिना ऋण स्वीकृत करने में हस्तक्षेप किया। एक अधिकारी ने बताया कि भासुरंगन ने कई राजनीतिक नेताओं की ओर से अवैध लेनदेन में भी मदद की। इस घोटाले में चिटफंड की राशि को ऋण में परिवर्तित करके तथा बेनामी खातों के माध्यम से धन का दुरुपयोग किया गया। ईडी के अनुसार, भसुरंगन ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर 2.36 करोड़ रुपये का ऋण लिया था, जो ब्याज सहित अभी तक नहीं चुकाया गया है।

रिफंड शिकायतों में ई-कॉमर्स क्षेत्र सबसे आगे- एनसीएच
रिफंड शिकायतों में ई-कॉमर्स क्षेत्र सबसे आगे है। यहां सबसे अधिक संख्या 3,594 दर्ज की गई है। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) द्वारा 1.34 करोड़ रुपये के रिफंड की सुविधा प्रदान की गई है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि एनसीएच ने जुलाई 2025 में 27 क्षेत्रों में 7,256 उपभोक्ता शिकायतों का समाधान करते हुए 2.72 करोड़ रुपये की राशि का रिफंड सफलतापूर्वक किया। ई-कॉमर्स क्षेत्र के बाद यात्रा एवं पर्यटन क्षेत्र का स्थान रहा, जिसमें 31 लाख रुपये का रिफंड किया गया।

आशीष कुमार ने कोल इंडिया के नए निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला
आशीष कुमार ने कोल इंडिया के निदेशक (व्यवसाय विकास) का पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने देबाशीष नंदा की जगह ली, जो जून में सेवानिवृत्त हुए थे। इससे पहले कुमार कोयल मंत्रालय में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। कंपनी ने कहा कि सीआईएल में कुमार ने घरेलू और विदेश दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण खनिज कारोबार में कंपनी के प्रवेश का नेतृत्व किया। साथ ही इसके व्यापक विविधीकरण एजेंडे में भी योगदान दिया।

टीआरएसएल को जीआरएसई से मिला अब तक सबसे बड़ा ऑर्डर 
टीटागढ़ रेल सिस्टम्स को गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) से अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है। टीआरएसएल के जहाज निर्माण और समुद्री प्रणाली प्रभाग को 467.25 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला। यह आदेश भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए दो तटीय अनुसंधान पोतों (सीआरवी) के निर्माण और वितरण से संबंधित है। 

टीआरएसएल ने इससे पहले राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी) के लिए सीआरवी सहित विशेष पोतों की आपूर्ति की थी। कंपनी ने गुयाना के लिए आईसीजीएस कमला देवी (एफपीवी) और एमवी मा लिशा (कार्गो रोपैक्स) जैसी परियोजनाओं का भी क्रियान्वयन किया है। कंपनी ने अब तक 35 से अधिक जहाज वितरित किए हैं तथा अपनी समुद्री प्रणालियों की विशेषज्ञता को और बढ़ाना जारी रखे हुए है।

सेबी के तीन नए कार्यकारी निदेशक ने कार्यभार संभाला
बाजार नियामक सेबी को तीन नए कार्यकारी निदेशक मिले। सेबी ने बताया कि अमित प्रधान, अवनीश पांडे और संजय चंद्रकांत पुराओ ने शुक्रवार को कार्यभार संभाल लिया। कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नति से पहले प्रधान, पांडे और पुराओ सेबी में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। अपनी नई भूमिका में, प्रधान कानूनी मामलों और अभियोजन एवं निपटान विभाग का कार्यभार संभालेंगे, जबकि पांडे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का प्रबंधन करेंगे। 

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