Biz Updates: फॉरेक्स रिजर्व 6.9 अरब डॉलर घटकर 695.25 अरब डॉलर हुआ, सोने की कीमतों में 2200 रुपये का इजाफा
मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि 24 अक्तूबर को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6.925 अरब डॉलर घटकर 695.355 अरब डॉलर रह गया।
दिल्ली के बाजारों में सोना 2,200 रुपये बढ़कर 1,25,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा
नई दिल्ली: अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, स्टॉकिस्टों और आभूषण विक्रेताओं की ताजा लिवाली से शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 2,200 रुपये बढ़कर 1,25,600 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई।
तीन साल से लंबित जीएसटी रिटर्न नवंबर कर अवधि से समाप्त हो जाएंगे: जीएसटीएन
नई दिल्ली: जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने कहा है कि नवंबर कर अवधि से कारोबारी तीन साल या उससे अधिक समय के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे।
एपल ने भारत में सर्वकालिक राजस्व का रिकॉर्ड बनाया
नई दिल्ली: आईफोन निर्माता एप्पल ने सितंबर तिमाही के दौरान भारत में सर्वकालिक राजस्व रिकॉर्ड हासिल किया है, जिससे दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्मार्टफोन बाजार में उसकी मजबूत वृद्धि का सिलसिला जारी है, जहां प्रौद्योगिकी दिग्गज खुदरा उपस्थिति और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ा रहा है।
एआई 787 पायलटों के लिए उड़ान ड्यूटी विस्तार विशिष्ट परिचालन कारणों पर आधारित: डीजीसीए
नई दिल्ली: विमानन नियामक डीजीसीए के अनुसार, एयर इंडिया को दो पायलटों वाले बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान परिचालन के लिए अस्थायी उड़ान ड्यूटी समय विस्तार प्रदान किया गया है। यह विस्तार पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण लंबे मार्ग से प्रभावित यूरोपीय उड़ानों के लिए विशिष्ट परिचालन कारणों पर आधारित है।
पीली मटर के आयात पर एक नवंबर से लगेगा 30% शुल्क
केंद्र सरकार ने पीली मटर के आयात पर एक नवंबर से 30 फीसदी शुल्क लगा दिया है। हालांकि, 31 अक्तूबर या उससे पहले के बिल वाली खेप को इससे बाहर रखा गया है यानी इनके आयात पर शून्य शुल्क लगेगा। राजस्व विभाग ने एक अधिसूचना में कहा, अगर बिल ऑफ लैडिंग एक नवंबर, 2025 को या उसके बाद जारी किया जाता है, तो पीली मटर के आयात पर 10 फीसदी मानक दर और 20 फीसदी प्रतिशत कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर (एआईडीसी) लगेगा। सरकार ने मई में मार्च, 2026 तक पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी थी।
ब्रोकरों के लिए एक दिन में निपटान की सीमा बढ़ी
पूंजी बाजार नियामक सेबी ने योग्य स्टॉक ब्रोकरों (क्यूएसबी) के लिए वैकल्पिक टी+0 (कारोबार के दिन) निपटान के कार्यान्वयन हेतु जरूरी प्रणालियां स्थापित करने का समय बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसे एक नवंबर से लागू किया जाना था। दिशा-निर्देश बाद में जारी किया जाएगा। अप्रैल में सेबी ने वैकल्पिक टी+0 रोलिंग निपटान के कार्यान्वयन की समयसीमा 1 नवंबर तक बढ़ा दी थी। इससे पहले यह समयसीमा एक मई थी।
स्टॉक ब्रोकिंग फर्म ग्रो की मूल कंपनी बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स का आईपीओ 4 से 7 नवंबर तक खुलेगा। इसका मूल्य दायरा 95-100 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। लिस्टिंग के बाद कंपनी की पूंजी 61,700 करोड़ होगी। आईपीओ में 1,060 करोड़ रुपये मूल्य के नए इक्विटी शेयरों के साथ प्रमोटरों और निवेशक शेयरधारकों द्वारा 55.72 करोड़ इक्विटी शेयरों का ऑफर फॉर सेल भी शामिल है।
फार्मा प्रमुख सिप्ला के नए एमडी-सीईओ के रूप में इसके मुख्य परिचालन अधिकारी अचिन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। वे अगले साल एक अप्रैल से वर्तमान एमडी उमंग वोहरा की जगह लेंगे। वोहरा 31 मार्च, 2026 तक पद पर रहेंगे। सिप्ला को दूसरी तिमाही में 1,353 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। एक साल पहले की समान तिमाही की तुलना में यह 3.7 फीसदी अधिक है।
यूपीआई का मलयेशिया में भी यात्रा करने वाले भारतीय उपयोग कर सकेंगे। रेजरपे ने कहा, भारत के डिजिटल पेमेंट इनोवेशन को वैश्विक स्तर पर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में इसे शुरू किया गया है। रेजरपे की मलयेशियाई सब्सिडियरी कर्लेक व एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लि. के बीच साझेदारी हुई है। 2024 में 10 लाख से अधिक भारतीय मलयेशिया की यात्रा पर गए।
लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर डीपी वर्ल्ड भारत में एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क को मज़बूत करने के लिए 5 अरब डॉलर (44,000 करोड़ रुपये) का अतिरिक्त निवेश करेगी। इससे निर्यात और घरेलू व्यापार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। कंपनी ने कहा, यह पिछले तीन दशकों में भारत में किए गए तीन अरब डॉलर के अलावा अतिरिक्त निवेश है। ये निवेश देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगे और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगे।
दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को सेवा में लापरवाही का दोषी ठहराते हुए ग्राहक को 1.7 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने कहा कि बैंक ने खाते में पर्याप्त धनराशि होने के बावजूद ग्राहक की ईएमआई अस्वीकृत कर दी और उस पर बाउंस शुल्क भी वसूल किया, जो अनुचित है। यह मामला दिल्ली के करावल नगर निवासी छाया शर्मा से जुड़ा है। उन्होंने शिकायत की थी कि बैंक से 2.6 लाख रुपये का कार लोन लिया था, जिसकी 48 मासिक किस्तें लगभग 7,000 रुपये प्रति माह थीं। उनका आरोप था कि खाते में पर्याप्त रकम होने के बावजूद एसबीआई करावल नगर शाखा ने उनकी 11 ईएमआई अस्वीकृत कर दीं और 4,400 रुपये का बाउंस चार्ज लगा दिया। जिला उपभोक्ता फोरम ने पहले उनकी शिकायत खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने राज्य आयोग में अपील दायर की। सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि एसबीआई यह साबित नहीं कर सका कि ग्राहक के खाते में धन की कमी थी। आयोग ने कहा कि बैंक को एक ही समय में दो विपरीत बातें नहीं कहनी चाहिए। जब इसी ईसीएस मंडेट के तहत बाकी ईएमआई का भुगतान हो गया, तो कुछ किस्तों को अस्वीकृत करना तर्कसंगत नहीं है।
बिजली (संशोधन) विधेयक, 2025 पर रार: सरकार की सफाई के बावजूद AIPEF का आरोप- निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा
केंद्र सरकार ने बिजली (संशोधन) विधेयक, 2025 से जुड़ा एक अहम दस्तावेज जारी किया है। सरकार ने कहा है कि उसका जोर बिजली वितरण क्षेत्र में वित्तीय अनुशासन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और दक्षता को बढ़ाने पर है। सरकार के अनुसार, विधेयक संघीय संतुलन बनाए रखने के साथ-साथ परस्पर सहयोग को भी प्रोत्साहित करेगा। ऊर्जा क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने का ढांचा मजबूत बनाने का जिक्र करते हुए सरकार ने स्पष्ट किया कि विधेयक का मकसद सरकारी और निजी बिजली वितरण कंपनियों के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। इससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा, दक्षता और विकल्प मिलेंगे। विधेयक के कानून बनने के बाद साझा नेटवर्क का उपयोग किया जा सकेगा। इससे बिजली वितरण लाइनों और सबस्टेशनों के दोहराव को रोका जा सकेगा। नतीजतन तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान को भी कम किया जा सकेगा। सरकार का दावा है कि ये कानून अस्तित्व में आने के बाद औद्योगिक क्षेत्र, रेल और मेट्रो के लिए क्रॉस-सब्सिडी समाप्त करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी। ये कानून बनने के बाद राज्य विद्युत विनियामक आयोग (SERCs) सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए लागत-आधारित नेटवर्क शुल्क तय करेंगे। सरकार के बयान के बावजूद विधेयक को लेकर विवाद भी जारी है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (AIPEF) ने इसके विरोध में कहा, निजी कंपनियों को सरकारी डिस्कॉम के नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति दी गई है, जिससे निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ग्रेटेक्स कॉरपोरेट सर्विसेज को 21 दिनों के लिए नए मर्चेंट बैंकिंग असाइनमेंट लेने से रोक दिया। सेबी ने पाया कि कंपनी ने 2019–20 में आवश्यक ₹5 करोड़ की नेटवर्थ नहीं रखी और एक एसएमई आईपीओ में उचित जांच नहीं की। आईपीओ की लगभग 40% राशि अधूरे ऑफिस स्पेस के लिए थी, जिसकी स्थिति सत्यापित नहीं की गई। यह सेबी के अनुसार गंभीर चूक थी। साथ ही, सेबी ने गैर-प्रामाणिक ट्रेडिंग के मामले में रितु अग्रवाल, श्याम सुंदर व्यास HUF और मिडलटन गुड्स प्राइवेट लिमिटेड पर ₹5-5 लाख का जुर्माना लगाया।
सैमसंग मोबाइल पर वॉलेट का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने बताया कि दिसंबर महीने से छोटे मूल्य के यूपीआई लेनदेन के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सुविधा शुरू की जाएगी। इससे हर बार पिन डालने की जरूरत नहीं होगी। सैमसंग इंडिया के वरिष्ठ निदेशक मधुर चतुर्वेदी ने बताया कि यूजर्स अब अपने गैलेक्सी डिवाइस के फिंगरप्रिंट या फेस रिकग्निशन फीचर का इस्तेमाल कर यूपीआई भुगतान कर सकेंगे। कंपनी ने कहा है कि अगले वर्ष की शुरुआत से नई सैमसंग स्मार्टफोन श्रृंखला में यूपीआई खाता जोड़ने की सुविधा भी मिलेगी। इससे डिवाइस सेटअप के समय ही यूपीआई खाता जोड़ा जा सकेगा। इसके अलावा सैमसंग वॉलेट जल्द ही क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स के माध्यम से भी ऑनलाइन भुगतान की सुविधा देगा।
एअर इंडिया को DGCA से अस्थायी उड़ान ड्यूटी समय सीमा में राहत
नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने एयर इंडिया को अस्थायी रूप से उड़ान ड्यूटी समय (FDTL) में छूट दी है। यह छूट दो-पायलट वाले बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों के लिए दी गई है, जिनकी यूरोप जाने वाली उड़ानें पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र के बंद होने से प्रभावित हुई हैं।
DGCA ने यह स्पष्टीकरण एयर लाइन पायलट्स एसोसिएशन (ALPA) इंडिया को दिया है, जिसने इस छूट को वापस लेने की मांग की थी। ALPA इंडिया के एक पदाधिकारी ने बताया कि संगठन DGCA के जवाब की समीक्षा कर रहा है।
नियमों में दी गई राहत के तहत, दो-पायलट क्रू ऑपरेशन के लिए उड़ान ड्यूटी समय सीमा (FDTL) को 10 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे 30 मिनट और उड़ान ड्यूटी अवधि (FDP) को 13 घंटे से बढ़ाकर 14 घंटे कर दिया गया है।
पश्चिम बंगाल सरकार 18 दिसंबर को आयोजित करेगी बिजनेस कॉन्क्लेव
पश्चिम बंगाल सरकार आगामी 18 दिसंबर को कोलकाता में एक बिजनेस कॉन्क्लेव आयोजित करेगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में निवेश के अवसरों को प्रदर्शित करना और उद्योग जगत की पिछली सफलताओं को उजागर करना है।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस आयोजन में शामिल होंगी, जो कोलकाता के धानो धान्य ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। वित्त विभाग और मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अमित मित्रा ने बताया कि कॉन्क्लेव राज्य की औद्योगिक उपलब्धियों को रेखांकित करेगा और नए निवेशकों को आकर्षित करने का मंच बनेगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को मुख्य सचिव सहित सभी प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई।
भारत-श्रीलंका बिजली ग्रिड कनेक्टिविटी परियोजना को लेकर बातचीत आगे बढ़ी
भारत और श्रीलंका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय बिजली ग्रिड कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन से जुड़ी रूपरेखा पर बातचीत तेज कर दी है। भारतीय उच्चायोग ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उच्चायोग के अनुसार, गुरुवार को दोनों देशों के वरिष्ठ बिजली क्षेत्र अधिकारियों के बीच एक वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें परियोजना से जुड़े विभिन्न तकनीकी और नीतिगत पहलुओं पर चर्चा हुई।
इससे पहले 16 जून 2025 को दिल्ली में हुई बैठक के दौरान भारत और श्रीलंका ने बिजली ग्रिड इंटरकनेक्शन के तकनीकी मानकों पर सहमति जताई थी। उच्चायोग की ओर से जारी बयान में कहा गया, “दोनों पक्षों ने बिजली ग्रिड परियोजना के क्रियान्वयन से संबंधित पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की।
भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को मुद्रास्फीति की उम्मीदों पर एक सर्वेक्षण सहित तीन प्रमुख सर्वेक्षणों के अगले दौर की शुरुआत का एलान किया। ये सर्वेक्षण केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति के लिए उपयोगी इनपुट प्रदान करते हैं।परिवारों के मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण (आईईएसएच) के नवंबर 2025 दौर का मकसद 19 शहरों में उनकी व्यक्तिगत उपभोग के आधार पर महंगाई बढ़ने और घटने का आकलन हासिल करना है। शहरी उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (यूसीसीएस) परिवारों से सामान्य आर्थिक स्थिति, रोज़गार परिदृश्य, मूल्य स्तर, परिवारों की आय और व्यय के बारे में उनकी भावनाओं के बारे में गुणात्मक प्रतिक्रियाएं प्राप्त करेगा। यह सर्वेक्षण 19 शहरों में नियमित रूप से किया जाता है।
ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (आरसीसीएस) का उद्देश्य 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों से सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार परिदृश्य, समग्र मूल्य स्थिति, स्वयं की आय और व्यय पर परिवारों की वर्तमान धारणाओं और एक वर्ष आगे की अपेक्षाओं एकत्र करना है। आरबीआई ने कहा कि सर्वेक्षण के परिणाम मौद्रिक नीति के लिए उपयोगी जानकारी प्रदान करते हैं। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिवसीय बैठक 3 दिसंबर से शुरू होने वाली है। केंद्रीय बैंक नियमित रूप से ये सर्वेक्षण करता रहा है।
31.95 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का खुलासा
जीएसटी अधिकारियों ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने वाले एक बड़े मामले का खुलासा किया है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इस घोटाले में 31.95 करोड़ रुपये की कर चोरी शामिल है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। सीजीएसटी दिल्ली साउथ कमिश्नरेट की एंटी-इवेजन ब्रांच की जांच में पता चला कि कंपनी वास्तविक वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के बिना ही फर्जी आईटीसी का लाभ उठा रही थी। जांच में यह भी पता चला कि फर्म ने काल्पनिक और गैर-मौजूद फर्मों से आईटीसी लिया और आगे बढ़ाया। गौरतलब है कि, जीएसटी विभाग डेटा एनालिटिक्स के जरिये ऐसी धोखाधड़ी को रोकने का प्रयास कर रहा है।
