Biz Update: 'परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की चिंताओं को करेंगे दूर', केंद्रीय मंत्री का बयान
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत में लगभग 76 हजार स्टार्ट-अप महिलाओं के नेतृत्व में हैं। इनमें से बड़ी संख्या टियर-2 और टियर-3 शहरों से हैं। मंत्री ने कहा, 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनने का मार्ग सशक्त महिलाओं और युवाओं द्वारा तय किया जाएगा। जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला नेतृत्व विकास के प्रतिमान के तहत परिकल्पित किया है। केंद्रीय मंत्री, विकसित बिहार: महिला भागीदारी के माध्यम से विकसित बिहार की परिकल्पना शीर्षक से आयोजित सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। यह सम्मेलन बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), नई दिल्ली के सहयोग से संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। इसके सह अध्यक्ष सिंह हैं। जितेंद्र ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने अपने शासन ढांचे को चार स्तंभों- गरीब, किसान, युवा और महिलाओं पर केंद्रित किया है। इनमें महिलाओं को लगातार शीर्ष पर रखा गया है। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने बताया कि मंत्री ने महिलाओं के लिए सुलभ शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से जीविका ई-लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एप लॉन्च किया और सशक्त महिला, समृद्ध बिहार नामक प्रकाशन का अनावरण किया, जो बिहार की प्रगति में महिलाओं के योगदान का जश्न मनाता है।
अप्रैल-जून तिमाही में देश के वाहन निर्यात में 22% की जोरदार बढ़ोतरी
देश के कुल वाहन निर्यात में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान 22 प्रतिशत की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वाहन उद्योग के संगठन सियाम के मुताबिक, यह वृद्धि यात्री वाहनों के ऐतिहासिक निर्यात स्तर और दोपहिया एवं वाणिज्यिक वाहनों के बेहतर प्रदर्शन की वजह से संभव हुई है।
इस तिमाही में कुल 14.5 लाख से अधिक वाहनों का निर्यात किया गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा करीब 12 लाख इकाई था। इस तरह सालाना आधार पर निर्यात में 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
सियाम के आंकड़ों के अनुसार, यात्री वाहनों का निर्यात पहली तिमाही में अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 2,04,330 इकाई तक पहुंच गया। यह संख्या पिछले वर्ष की इसी अवधि में निर्यात किए गए 1,80,483 यात्री वाहनों की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक है।
'असैन्य परमाणु क्षेत्र में निवेश को लेकर निजी क्षेत्र की चिंताओं का समाधान करेंगे'
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में अपने बजट भाषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम सहित प्रमुख कानूनों में संशोधन करने की सरकार की मंशा की घोषणा की थी। वर्तमान में, भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (एनपीसीआईएल), भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (भाविनी) और एनपीसीआईएल-एनटीपीसी संयुक्त उद्यम कंपनी अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड (अश्विनी) देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकती हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग के वैज्ञानिक 50 मेगावाट से 300 मेगावाट तक के भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर भी विकसित कर रहे हैं।
