Biz Updates: अदाणी पोर्ट्स ने घरेलू बॉन्ड इश्यू से 5000 करोड़ रुपये जुटाए, एनपीएस-यूपीएस पर आया यह अपडेट
अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) ने शुक्रवार को बताया कि कंपनी ने अब तक का सबसे बड़ा घरेलू बॉन्ड जारी कर 5,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं। कंपनी ने एक बयान में कहा कि एपीएसईजेड ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) से 15 साल के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) के जरिए यह धन जुटाया है। एनसीडी को प्रतिस्पर्धी 7.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष कूपन दर पर जुटाया गया।
कंपनी की ओर से बयान में कहा गया, "एपीएसईज़ेड की मजबूत वित्तीय स्थिति और 'एएए/स्थिर' घरेलू क्रेडिट रेटिंग के कारण, इस इश्यू को 7.75 प्रतिशत प्रति वर्ष की प्रतिस्पर्धी कूपन दर पर लॉक किया गया और एलआईसी की ओर से इसे पूरी तरह से सब्सक्राइब किया गया। डिबेंचर बीएसई में सूचीबद्ध किए जाएंगे।" यह निर्गम एपीएसईजेड की आकर्षक मूल्य पर विविध स्रोतों से दीर्घकालिक पूंजी तक गहरी पहुंच को दर्शाता है। इसका लाभ एपीएसईज़ेड की ऋण परिपक्वता प्रोफाइल को बेहतर बनाने में मिलेगा।
पाकिस्तान में पहला बिटकॉइन रिजर्व बनेगा
पाकिस्तान ने एक बड़ी पहल करते हुए अपने पहले सरकार समर्थित रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व की स्थापना की घोषणा की है। इसमें देश के क्रिप्टो बाजारों में निवेश को आमंत्रित किया गया है। पाकिस्तान क्रिप्टो परिषद के सीईओ बिलाल बिन साकिब ने लास वेगास में बिटकॉइन वेगास 2025 सम्मेलन में यह घोषणा की, साकिब, जिन्हें हाल ही में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के लिए प्रधान मंत्री के विशेष सहायक नियुक्त किया गया था, ने वैश्विक क्रिप्टो बिल्डरों से पाकिस्तान में आने और निवेश करने का आह्वान किया। साकिब के कार्यालय ने कहा, पाकिस्तान अब अपने अतीत से परिभाषित नहीं है। यह डिजिटल नवाचार एक नया आकार ले रहा है, जो युवाओं द्वारा संचालित, आवश्यकता से तेज और तकनीकी राजनेताओं की एक नई पीढ़ी के नेतृत्व में संचालित होगा।
विकसित राष्ट्र बनने के लिए लाभ के अनुरूप वेतन बढ़ाएं कंपनियां
मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन का कहना है कि 6.5 फीसदी से अधिक वृद्धि दर हासिल करने और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए भारतीय कंपनियों को पूंजीगत खर्च बढ़ाना होगा। साथ ही, मुनाफे के अनुरूप कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ाने की जरूरत है। सीईए ने भारतीय उद्योग परिसंघ के कार्यक्रम में बृहस्पतिवार को निवेश के पुण्य चक्र की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा, बढ़े हुए निवेश से न सिर्फ क्षमता बढ़ेगी, बल्कि अधिक वेतन वाली ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। इसका नतीजा बढ़ी हुई घरेलू बचत के रूप में निकलेगा। सीईए ने कहा, हम ऐसी चुनौती का सामना कर रहे हैं कि लाभप्रदता में वृद्धि न सिर्फ पूंजी निर्माण में बढ़ोतरी से अधिक हो गई है, बल्कि लाभ कमाने की क्षमता में उछाल ने वेतन वृद्धि और भर्तियों को भी पीछे छोड़ दिया है। यह कुछ ऐसी स्थिति है, जिसे हम अगले 25 या 30 वर्षों तक नहीं झेल सकते हैं।
भारत के नौकरी बाजार में आर्थिक जटिलता और लागत को लेकर सतर्क भर्ती के बीच चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 2.8 फीसदी की वृद्धि की संभावना है। यह बीते वित्त वर्ष 2024-25 की अक्तूबर-मार्च अवधि के 7.1 फीसदी से बहुत कम है। टीमलीज सर्विसेज ने एक रिपोर्ट में कहा, 47 फीसदी नियोक्ताओं ने कार्यबल विस्तार करने का संकेत दिया है। 28 फीसदी ने स्थिरता का विकल्प चुना, जबकि 25 फीसदी ने भर्तियों में कटौती का संकेत दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, नियोक्ता डिजिटल साक्षरता (76 फीसदी), ग्राहक अनुभव प्रबंधन (68 फीसदी) और संचार (63 फीसदी) जैसी प्रमुख दक्षताओं को प्राथमिकता दे रहे हैं, जो प्रौद्योगिकी तत्परता, सेवा खंड और प्रभावी सहयोग पर ध्यान देने का संकेत देता है। यह रिपोर्ट देश के 23 उद्योगों और 20 शहरों के 1,263 से अधिक नियोक्ताओं से बातचीत पर आधारित है।
सोने के आभूषणों की घरेलू खपत में 2025-26 में 9-10 फीसदी की गिरावट आ सकती है। इसका मुख्य कारण सोने की कीमतों में 33 फीसदी की तेजी आना है। 2024-25 में खपत सात फीसदी घटी थी। इक्रा ने कहा, स्वर्ण आभूषणों की खपत में गिरावट के बावजूद निवेश मांग मजबूत बनी रहेगी। वहीं, मूल्य के हिसाब से घरेलू स्वर्ण आभूषणों की खपत में दोहरे अंक की वृद्धि जारी रहेगी।
इनसाइडर ट्रेडिंग और धोखाखड़ी के अन्य मामलों से जूझ रहे इंडसइंड बैंक के वित्तीय विवरणों की भारतीय चार्टर्ड अकाउंट इंस्टीट्यूट (आईसीएआई) भी जांच करेगा। संस्थान ने कहा, उसके बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 के खाता-बही की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। इससे अकाउंटिंग और अन्य ऑडिट से यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि बैंक ने कहां पर गड़बड़ी की है। इसमें आरबीआई के इस संबंध में दिए गए निर्देशों का भी आकलन किया जाएगा।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही और वित्त वर्ष 2024-25 के वार्षिक वित्तीय परिणाम घोषित किए। चौथी तिमाही में पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 16 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की है। इस अवधि में कंपनी का कच्चा इस्पात उत्पादन 5.09 मिलियन टन और विक्रय मात्रा 5.33 मिलियन टन रही। कंपनी ने कर पूर्व लाभ (पीबीटी) 1564 करोड़ रुपये और कर के बाद लाभ (पीएटी) 1178 करोड़ रुपये अर्जित किया। वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 में कंपनी का कुल कच्चा इस्पात उत्पादन 19.17 मिलियन टन और कर पश्चात लाभ 2148 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने 1.60 रुपये प्रति शेयर का अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है। सेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अमरेंदु प्रकाश ने कहा कि कंपनी का नवीनतम वित्तीय परिणाम परिचालन दक्षता, सतत विकास और स्टेकहोल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएशन को दर्शाते हैं।
एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एआईसी) ने 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के वित्तीय परिणाम घोषित किए हैं। इसमें सॉल्वेंसी मार्जिन 4.07 की मजबूती के साथ नियामक आवश्यकताओं से कहीं अधिक है। वहीं सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (जीडीपी) 9,742 करोड़ दर्ज की गई है। देश की ग्रामीण आबादी को 5.80 करोड़ से अधिक बीमा पॉलिसियां जारी की गईं। इसमें 03 करोड़ से अधिक पॉलिसियां ‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ (एमपीएमएच)’ पहल के माध्यम से वितरित की गईं। वहीं कुल 7,057 करोड़ रुपये के दावों का निपटान किया गया, जिससे 1.12 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ हुआ। कंपनी की नेट वर्थ 1,318 करोड़ की वृद्धि के साथक 8,280 करोड़ रुपये हो गई है।
मुंबई: यूएसवी की चेयरपर्सन लीना तिवारी ने 639 करोड़ में खरीदे दो फ्लैट
ग्लाइकोमेट , इकोस्प्रिन और रोजडे भारत में मधुमेह या हृदय रोग के लाखों रोगियों के लिए जानी-पहचानी दवा ब्रांड हैं। लेकिन मुंबई स्थित दवा निर्माता यूएसवी की अध्यक्ष लीना तिवारी के बारे में लोगों को बहुत कुछ नहीं पता है। हाल ही में तिवारी का नाम तब चर्चा में आया जब उन्होंने मुंबई के पॉश वर्ली इलाके में समुद्र के सामने दो आलीशान डुप्लेक्स अपार्टमेंट 639 करोड़ रुपये में खरीदे। खबरों के अनुसार यह देश की सबसे महंगी आवासीय संपत्ति है।
अप्रैल में भारतीय शेयर बाजार में 5% की वृद्धि, 10.1 लाख नए निवेशक जुड़े
अप्रैल में भारतीय शेयर बाजारों में जोरदार वृद्धि दर्ज हुई। महीने के दौरान 50 शेयरों वाले निफ्टी इंडेक्स में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार निवेशकों की भागीदारी में बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल महीने में 10.1 लाख निवेशकों ने पंजीकरण कराया है। निफ्टी अप्रैल महीने की शुरुआत में 23,165 अंकों पर था और 30 अप्रैल तक यह 24,334 अंकों पर पहुंच गया। यह स्थिर वृद्धि निवेशकों के बीच सकारात्मक रुझान की ओर संकेत करती है। एनएसई ने कहा कि अप्रैल 2025 के अंत तक पंजीकृत निवेशक आधार 11.4 करोड़ था। 10.1 लाख निवेशक जुड़ने से साल दर साल 22.1 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि हुई है। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हाल के महीनों में नए पंजीकरण की गति कुछ धीमी हो गई है। अप्रैल लगातार तीसरा महीना रहा है जब नए निवेशकों की संख्या में गिरावट आई है।डॉलर की कमजोरी से ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश: जेफरीज
अमेरिकी डॉलर की कमजोरी से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पास ब्याज दरों में कटौती का एक और मौका दिया है। वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी जेफरीज की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि आरबीआई साल 2025 के अंत तक ब्याज दरों में 75 आधार अंक तक की कटौती कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कमजोर होता डॉलर अन्य उभरते बाजारों में भी इसी तरह के अवसर पैदा कर रहा है। भारत के साथ-साथ, बैंक इंडोनेशिया के पास भी दरों में कटौती करने की गुंजाइश है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के लिए महंगाई कम होने की संभावना दिखाई देने लगी है। महंगाई दर में पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले कमी आई है। पिछले वित्तीय वर्ष में रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में औसतन 4.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन इस साल अप्रैल में घटकर यह केवल 3.2 प्रतिशत रह गई, जो जुलाई 2024 के बाद सबसे कम है।
भारत ने पिछले दशक में 17 करोड़ नौकरियां पैदा कीं: मनसुख मंडाविया
केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने शुक्रवार को कहा कि भारत ने पिछले एक दशक में 17 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं, जबकि इससे पहले के दशक में 4.5 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित हुए थे। भाजपा 2014 में सत्ता में आई और यूपीए का शासन 2004 से 2014 तक रहा। सीआईआई वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2025 में बोलते हुए मंडाविया ने कहा कि देश में बेरोजगारी दर 3.2 प्रतिशत है, जो विकसित दुनिया के लगभग समान स्तर पर है। उन्होंने कहा कि इसका अर्थ यह है कि रोजगार उपलब्ध है क्योंकि भारत एक निवेश गंतव्य बन गया है।
केंद्र सरकार ने एनपीएस व यूपीएस पर किया यह एलान
वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को एलान किया कि राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत ग्राहक जो 31 मार्च 2025 को या उससे पहले न्यूनतम 10 वर्ष की अर्हक सेवा के साथ सेवानिवृत्त हो चुके हैं, या उनके कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी, एकीकृत पेंशन योजना ( यूपीएस ) के तहत अतिरिक्त लाभ का दावा करने के लिए पात्र होंगे। ये यूपीएस लाभ, अभिदाताओं की ओर से पहले से दावा किए गए एनपीएस लाभों के अतिरिक्त प्रदान किए जाएंगे। एनपीएस के तहत 31 मार्च 2025 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारी या तो सेवा के प्रत्येक पूर्ण 6 महीनों के लिए अपने अंतिम मूल वेतन + डीए के दसवें हिस्से के बराबर एकमुश्त भुगतान के लिए पात्र हैं या यदि उनकी एनपीएस पेंशन यूपीएस राशि और महंगाई राहत से कम है तो मासिक टॉप-अप के लिए पात्र हैं।
आरबीआई का बड़ा फैसला, जल्द ही लागू होगी एआई गवर्नेंस नीति
भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही अपनी कार्यप्रणाली में आर्टफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को शामिल करने वाला है। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय बैंक चालू वित्त वर्ष के दौरान वित्तीय क्षेत्र में एआई को जिम्मेदारी और नैतिक रूप से अपनाने के लिए एक रूपरेखा तैयार करेगा। कंप्यूटिंग शक्ति में तेजी से हो रही प्रगति और डिजिटल डेटा की व्यापक उपलब्धता के कारण वैश्विक और घरेलू स्तर पर वित्तीय संस्थान इन प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपना रहे हैं।
विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को जीडीपी के 25% तक पहुंचाना होगा: नीति आयोग के सीईओ
विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र को सकल घरेलू उत्पाद में 25 प्रतिशत का योगदान देना होगा। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने यह टिप्पणी भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के एक कार्यक्रम में की। उन्होंने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र को 15 प्रतिशत की दर से बढ़ना होगा, तभी इसकी मौजूदा हिस्सेदारी 17 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत हो जाएगी। इसके बाद ही 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने पर भारत की जीडीपी 30 ट्रिलियन डॉलर होगी। इसमें 25 प्रतिशत यानी 7.5 ट्रिलियन डॉलर का योगदान विनिर्माण क्षेत्र के होने की संभावना है।
सीबीआई ने ओडिशा में ईडी के उप निदेशक को किया गिरफ्तार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
सीबीआई ने ओडिशा में प्रवर्तन निदेशालय के एक उप निदेशक को भुवनेश्वर के एक कारोबारी से कथित तौर पर 20 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। विशेष सीबीआई अदालत ने रघुवंशी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया, चिंतन रघुवंशी ने ढेंकनाल में पत्थर खनन का कारोबार करने वाले व्यवसायी रतिकांत राउत से उसके खिलाफ दर्ज ईडी के एक मामले में राहत दिलाने के लिए कथित तौर पर 5 करोड़ रुपये की मांग की थी। केंद्रीय एजेंसी को सूचना मिली थी कि रघुवंशी राउत से रिश्वत की पहली किस्त लेने जा रहा है। इसके बाद एजेंसी ने जाल बिछाया। ईडी अधिकारी के वकील सिद्धांत मोहंती ने भुवनेश्वर में बताया कि विशेष सीबीआई अदालत ने रघुवंशी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मोहंती ने कहा, हालांकि आरोपी की जमानत याचिका खारिज नहीं की गई है। इस पर चार जून को सुनवाई होगी।
