बिजनेस अपडेट्स: मेटा पर ब्राजील में 12.58 करोड़ जुर्माना; रिपोर्ट में अनुमान- महंगा रहेगा कपास, घटेगी पैदावार
अमेरिकी कृषि विभाग (यूएसडीए) की ताजा वैश्विक कपास बाजार आकलन रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू सीजन 2026-27 में दुनियाभर में कपास के उत्पादन में गिरावट आ सकती है। भारत और अमेरिका जैसे प्रमुख उत्पादक देशों में फसल कमजोर रहने के कारण वैश्विक उत्पादन में कमी आई है। कम उत्पादन और मजबूत मांग के चलते कपास की कीमतें ऊंची बने रहने की आशंका है। चालू 2026-27 सीजन में वैश्विक कपास उत्पादन 5 लाख गांठ (प्रत्येक 480 पाउंड) घटकर 11.75 करोड़ गांठ रहने का अनुमान है। चीन व ऑस्ट्रेलिया में उत्पादन बढ़ने के अनुमान को भारत, अमेरिका एवं तुर्किये में घटी पैदावार ने बेअसर कर दिया है। दुनिया के दूसरे बड़े कपास उत्पादक भारत ने प्रतिकूल मौसम के चलते उत्पादन अनुमान को 5 लाख गांठ घटाकर 2.35 करोड़ क गांठ कर दिया है। वहीं, चीन ने उच्च पैदावार के चलते उत्पादन 5 लाख गांठ बढ़ा दिया है।
ब्राजीली अदालत ने मेटा पर लगाया 12.58 करोड़ का जुर्माना
ब्राजील की शीर्ष चुनावी अदालत (टीएसई) ने फेसबुक की मालिक कंपनी मेटा पर 7.5 मिलियन रियाल (लगभग 12.58 करोड़ रुपये ) का जुर्माना लगाया है। मेटा पर यह कार्रवाई राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर (रनऑफ) के दौरान अदालत के आदेशों का पूरी तरह पालन न करने पर की गई। हालांकि, अदालत को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि मेटा ने जानबूझकर चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश की। दरअसल, मेटा पर यह कार्रवाई वामपंथी राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा और दक्षिणपंथी सीनेटर फ्लेवियो बोल्सोनारो के प्रचार अभियानों से जुड़े कंटेंट के साथ अलग-अलग व्यवहार करने के आरोपों से जुड़ी थीं। राष्ट्रपति सिल्वा के चुनावी गठबंधन ने फेसबुक पर उनके प्रचार पोस्ट की पहुंच सीमित करने, फर्जी अकाउंट इस्तेमाल करने और एआई से बने कंटेंट की पहचान में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था। अदालत के मुताबिक,मेटा ने कुछ जानकारियां दीं, लेकिन कई आदेशों का पालन देर से या अधूरा किया। इस पर न्यायाधीश मार्को ऑरेलियो बेलिजे ने कहा कि तकनीकी खामियां जरूर मिलीं, लेकिन मेटा के खिलाफ जानबूझकर चुनाव में गड़बड़ी करने का सबूत नहीं है। हालांकि, मेटा ने कहा कि वह ब्राजील के चुनावी कानूनों का पालन करता है और आरोपों के खिलाफ अपना पक्ष रखेगा।
कमजोर पैदावार व आवक के बीच धान की खरीदारी 19 लाख टन घटी
देश में धान की कम आवक और कम पैदावार के चलते सरकारी खरीद में बड़ी गिरावट आई है। अक्तूबर, 2026 में धान खरीद गिरकर 104 लाख टन पर आ गई, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 123 लाख टन से अधिक थी। कम खरीफ रकबे और कई प्रमुख राज्यों में सुस्त आवक के कारण आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, तमिलनाडु, उत्तराखंड और हरियाणा में खरीद घटी है, जबकि केंद्रीय चावल स्टॉक में सबसे बड़े योगदानकर्ता पंजाब ने 31 अक्तूबर तक 73.52 लाख टन धान की खरीद की, जो एक साल पहले के 72.98 लाख टन से थोड़ी अधिक है। हरियाणा की खरीद 38.79 लाख टन से घटकर 26.25 लाख टन रह गई। तमिलनाडु ने 2.87 लाख टन और उत्तराखंड ने 90,000 टन से अधिक की खरीदारी की है। सरकार ने 2026-27 विपणन सीजन के लिए 715.22 लाख टन धान की खरीदारी का लक्ष्य तय किया है।
बुवाई के रकबे में भी गिरावट
खरीद में यह कमजोरी खरीफ के रकबे में भी झलकती है। 2 अक्तूबर तक धान की खेती का रकबा पिछले साल के 449.18 लाख हेक्टेयर से घटकर 433.62 लाख हेक्टेयर रह गया। कृषि मंत्रालय को अभी अपने खरीफ फसल उत्पादन के अनुमान जारी करने हैं, जो इस महीने के अंत तक आने की उम्मीद है।
