Updates: IREDA ने पहली छमाही में 33148 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किए; 8 अक्टूबर को नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन
स्टेट-ओन्ड इंटिग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (IREDA) ने अप्रैल-सितंबर वित्त वर्ष 2025-26 में 33,148 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किए। यह पिछले वर्ष के इसी अवधि में 17,860 करोड़ रुपये से 86 प्रतिशत अधिक हैं। संगठन ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि इसके ऋण वितरण में भी 54 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो 9,787 करोड़ रुपये से बढ़कर 15,043 करोड़ रुपये हो गया है। IREDA की कुल बकाया ऋण राशि 30 सितंबर 2025 तक 84,445 करोड़ रुपये रही, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 64,564 करोड़ रुपये के मुकाबले 31 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाती है।
नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 8 अक्टूबर से शुरू करेगा परिचालन
नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (NMIA) का उद्घाटन आगामी 8 अक्तूबर को किया जाएगा। इसकी जानकारी अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने बुधवार को दी। यह हवाई अड्डा मंगलवार को विमानन सुरक्षा नियामक डीजीसीए से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद औपचारिक रूप से संचालन के लिए तैयार हो गया है। परियोजना का विकास कई चरणों में किया जा रहा है और इसका क्रियान्वयन नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इसमें अदाणी समूह की 74% हिस्सेदारी है, जबकि 26% हिस्सेदारी महाराष्ट्र सरकार के भूमि विकास प्राधिकरण सिडको के पास है।
शेयर बाजार में चार आईपीओ सूचीबद्ध, 11 फीसदी तक फायदा
शेयर बाजार में मंगलवार को चार कंपनियों के शेयर सूचीबद्ध हुए। इसमें निवेशकों को 11 फीसदी तक फायदा मिला। हालांकि, कारोबार के अंत में कई शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। इस हफ्ते में कुल 20 कंपनियां बाजार में उतरने वाली हैं। इसमें छोटी एवं मझोली भी शामिल हैं।
| कंपनी | इश्यू भाव (₹) | लिस्टिंग (₹) |
|---|---|---|
| आनंद राठी शेयर्स | 414 | 432 |
| सेशासाई | 423 | 436 |
| सोलरवर्ल्ड | 351 | 389 |
| जारो | 890 | 890 |
लुफ्थांसा पायलट संघ ने पेंशन विवाद पर हड़ताल का फैसला किया
जर्मन एयरलाइंस लुफ्थांसा की मुख्य एयरलाइन के पायलट संघ (वीसी) ने पेंशन के मामले में हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। वेरीनिगंग कॉकपिट (वीसी) ने एक बयान में कहा कि अधिकांश सदस्यों ने मंगलवार को हड़ताल के पक्ष में मतदान किया, लेकिन इसके लिए अब तक कोई समय-सीमा तय नहीं है। इससे एक बार फिर यात्री सेवाएं प्रभावित होने का अनुमान है।
सरकार ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ की नियुक्ति कर दी है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक आशीष पांडे यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ होंगे। पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक कल्याण कुमार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख होंगे। दोनों नियुक्तियां तीन साल की अवधि के लिए हैं। दीनों बैंकों के प्रमुखों का पद जुलाई के बाद से खाली है। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने दोनों की नियुक्त करने की 30 मई को सिफारिश की थी।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इंडियन ओवरसीज बैंक पर 31.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने मंगलवार को कहा, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) से जुड़े लक्ष्य और वर्गीकरण पर कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने पर इंडियन ओवरसीज बैंक पर जुर्माना लगाया गया है। जांच के निष्कर्षों और पत्राचार के बाद बैंकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। इसके बाद ही यह जुर्माना लगाया गया है।
वाणिज्य मंत्रालय ने घरेलू निर्माताओं की शिकायतों के बाद चीन की तीन वस्तुओं पीईटी फिल्म, रसोई के कांच के बर्तन और नायलॉन के आयात की डंपिंग रोधी जांच शुरू की है। आवेदकों का आरोप है कि इन वस्तुओं की डंपिंग से घरेलू उद्योग प्रभावित हो रहा है। व्यापार उपचार महानिदेशालय की अलग-अलग अधिसूचनाओं के मुताबिक, बांग्लादेश, चीन, थाईलैंड व अमेरिका से आयातित या निर्यात की जाने वाली पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट फिल्म के आयात से संबंधित डंपिंग रोधी जांच शुरू की गई है।
आईसीआईसीआई बैंक को कम जीएसटी भुगतान करने के लिए 216.27 करोड़ रुपये का मांग नोटिस मिला है। बैंक ने मंगलवार को नियामकीय फाइलिंग में बताया, उसे 29 सितंबर को महाराष्ट्र जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 73 के तहत मुंबई ईस्ट कमिश्नरेट के अतिरिक्त सीजीएसटी आयुक्त से कारण बताओ नोटिस मिला है।
भारत को अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) की परिषद में फिर से चुना गया है। नागर विमानन मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि भारत को संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी आईसीएओ की परिषद के भाग दो के लिए पुनः निर्वाचित किया गया। भाग दो में वे देश शामिल हैं, जो अंतरराष्ट्रीय नागर हवाई नौवहन के लिए सुविधाओं के प्रावधान में सबसे अधिक योगदान देते हैं।
राजेश अग्रवाल बने वाणिज्य विभाग के नए सचिव
वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजेश अग्रवाल ने बुधवार को वाणिज्य विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाल लिया। वे सुनील बर्थवाल के उत्तराधिकारी बने हैं, जो 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हुए थे। अग्रवाल तीन दशकों के प्रशासनिक अनुभव वाले अनुभवी अधिकारी हैं और उन्होंने स्किलिंग, पावर, उर्वरक, कृषि और एमएसएमई सहित विभिन्न क्षेत्रों में नीति निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके पहले, वे मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के तहत भारत के विभिन्न देशों के साथ व्यापार वार्ताओं की निगरानी कर रहे थे।
IMF के शेखर अय्यर होंगे ICRIER के नए डायरेक्टर और सीईओ
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अर्थशास्त्री शेखर अय्यर नवंबर में इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकॉनोमिक रिलेशंस (ICRIER) के नए डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में शामिल होंगे।
ICRIER के बयान के अनुसार, अय्यर वर्तमान में IMF के रिसर्च डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, जहां वे व्यापार और औद्योगिक नीति से जुड़े कार्य कार्यक्रम की निगरानी करते हैं।इससे पहले, उन्होंने IMF में जर्मनी के मिशन चीफ और यूरोजोन डिवीजन के प्रमुख के रूप में कार्य किया। अय्यर जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ़ एडवांस्ड इंटरनेशनल स्टडीज (SAIS) में विजिटिंग स्कॉलर और नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) में विजिटिंग प्रोफेसर रह चुके हैं। इसके अलावा, उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड के सलाहकार के रूप में भी काम किया है।
5,884 करोड़ रुपये मूल्य के 2000 रुपये के नोट अभी भी प्रचलन में
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 5,884 करोड़ रुपये मूल्य के 2000 रुपये के नोट अभी भी प्रचलन में हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 19 मई, 2023 को 2000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। 2000 रुपये के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।
केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि प्रचलन में 2000 रुपये के बैंक नोटों का कुल मूल्य, जो 19 मई, 2023 को कारोबार की समाप्ति पर 3.56 लाख करोड़ रुपये था, 30 सितंबर, 2025 को कारोबार की समाप्ति पर घटकर 5,884 करोड़ रुपये रह गया है। इसमें कहा गया है कि इस प्रकार, 19 मई 2023 तक प्रचलन में रहे 2000 रुपये के 98.35 प्रतिशत बैंक नोट वापस आ चुके हैं।
टीसीएस पर पुणे में 2,500 लोगों की छंटनी का आरोप
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस ने पुणे में लगभग 2,500 कर्मचारियों को नौकरी से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया है। आईटी कर्मचारियों के संगठन एनआईटीईएस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में यह आरोप लगाया है। हालांकि, टीसीएस ने कहा कि हमारे संगठन में कौशल पुनर्गठन की हमारी हालिया पहल से केवल सीमित संख्या में कर्मचारी प्रभावित हुए हैं।
एनआईटीईएस ने कहा, 2,500 कर्मचारियों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया है या उन्हें अचानक नौकरी से निकाल दिया गया है। प्रभावित लोगों में से कई मध्यम से वरिष्ठ स्तर के पेशेवर हैं। इन्होंने कंपनी को 10-20 साल सेवा दी है। इनमें से बड़ी संख्या में लोग 40 वर्ष से अधिक आयु के हैं। कंपनी ने हाल में 12,000 से ज्यादा की छंटनी की घोषणा की थी।
