Biz Updates: सुमन बेरी को पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख का प्रभार; पढ़ें कारोबार से जुड़ी अहम खबरें
Biz Updates: केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने आठ दिसंबर तक प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वालों को कुल 13,422 करोड़ रुपये के 94.31 लाख ऋण वितरित किए हैं। यह जानकारी सोमवार को राज्यसभा को दी गई। आइए जानते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ अहम खबरों के बारे में।
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नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) के चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बेरी ने बिबेक देबरॉय का स्थान लिया। प्रधानमंत्री के एक प्रमुख आर्थिक सलाहकार रहे देबरॉय का एक नवंबर को निधन हो गया था। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने सोमवार को बताया कि करीब एक महीने पहले बेरी को ईएसी-पीएम के चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ईएसी-पीएम भारत सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री को आर्थिक और उससे जुड़े मुद्दों पर सलाह देने के लिए गठित एक स्वतंत्र निकाय है।
पीएम स्वनिधि योजना के तहत 13,422 करोड़ रुपये वितरित किए गए
केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने आठ दिसंबर तक प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वालों को कुल 13,422 करोड़ रुपये के 94.31 लाख ऋण वितरित किए हैं। यह जानकारी सोमवार को राज्यसभा को दी गई। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में आवास व शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने बताया कि 94.31 लाख ऋणों में से 40.36 लाख ऋण स्ट्रीट वेंडर लाभार्थियों द्वारा चुकाए जा चुके हैं। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए माइक्रो-क्रेडिट योजना, जो 50,000 रुपये तक के जमानत-मुक्त ऋण प्रदान करती है, को नरेंद्र मोदी सरकार ने 2020 में COVID-19 प्रकोप के दौरान शुरू किया था। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (स्वनिधि) योजना के तहत ऋण वितरित करने वाली एजेंसियों या कंपनियों के खिलाफ कोई धोखाधड़ी संबंधी शिकायत नहीं मिली है।
सरकार बढ़ी हुई पेंशन ईपीएस-95 तुरंत लागू करें: प्रेमचंद्रन
नई दिल्ली। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने संसद में सरकार से सुप्रीम कोर्ट की अनुमोदित बढ़ी हुई पेंशन योजना तुरंत लागू करने की मांग की है। सोमवार को शून्यकाल के दौरान प्रेमचंद्रन ने कहा कि कर्मचारी ईपीएस 1995 के तहत उच्च पेंशन के हकदार हैं। 4 नवंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के तहत उच्च पेंशन का विकल्प चुनने में सक्षम होने के पक्ष में फैसला सुनाया। प्रेमचंद्रन ने पेंशन की गणना पर सरकार से पुनर्विचार करने का आग्रह किया। वहीं, भाजपा सांसद अरुण गोविल ने फिल्म और टेलीविजन उद्योग में तकनीशियनों और सहायक कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा और मानक अनुबंधों का मुद्दा उठाया।
सीआईएल 2027-28 तक 3,000 मेगावाट सौर परियोजना क्षमता करेगी हासिल
सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी सीआईएल ने 661 मेगावाट क्षमता वाली जमीन पर स्थापित सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर कुल 1,209 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सोमवार को राज्यसभा में दिए जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने आगे कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की 2027-28 तक 3,000 मेगावाट सौर परियोजना क्षमता हासिल करने की योजना है, जिसमें चालू वित्त वर्ष में 211.59 मेगावाट, वित्त वर्ष 26 में 697.85 मेगावाट, वित्त वर्ष 27 में 1,235 मेगावाट और वित्त वर्ष 28 में 785 मेगावाट शामिल हैं।
एनडीए के पिछले 10 वर्षों में कुल एफडीआई प्रवाह 709.8 बिलियन डॉलर रहा
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) आकर्षित करने में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2014 और सितंबर 2024 के बीच एफडीआई का प्रवाह 709.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया। उन्होंने इस सफलता का श्रेय सरकार की निवेशक-अनुकूल नीतियों को दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों ने भारत को वैश्विक निवेशकों के लिए सबसे आकर्षक गंतव्यों में से एक बना दिया है। भारत का एफडीआई नीति ढांचा खुलेपन के सिद्धांत पर बनाया गया है, जो अधिकांश क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देता है।
देश का निजी क्षेत्र का उत्पादन चार माह में सर्वाधिक तेज गति से बढ़ा है। सेवाओं व विनिर्माण में मजबूत मांग व रिकॉर्ड नौकरियों में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में इस साल मजबूती बनी रही। साथ ही, दिसंबर में खरीद प्रबंधक सूचकांक यानी पीएमआई बढ़कर 60.7 पर पहुंच गया है। नवंबर में यह 58.6 पर था। एसएंडपी ग्लोबल की ओर से संकलित किया गया एचएसबीसी पीएमआई सूचकांक अगस्त में भी 60 के करीब रहा है।
ईवी चार्जिंग के लिए 16 हजार करोड़ का निवेश
देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की चार्जिंग मांग को पूरा करने और 2030 तक 30 फीसदी विद्युतीकरण के लक्ष्य को पाने के लिए 16,000 करोड़ रुपये के खर्च की जरूरत होगी। फिक्की ने कहा, सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की राह में पांच प्रमुख चुनौतियां हैं। इनमें सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की जरूरत है।
भारतीय आईटी सेवा उद्योग में वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही तक नियुक्तियों की रफ्तार कम रहने का आशंका है। रेटिंग एजेंसी इक्रा की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में नई सरकार के गठन से तत्काल कुछ नीतिगत अनिश्चितता पैदा हो सकती है।
बजाज आलियांज जनरल ने पेश किए दो नए बीमा ऐड-ऑन कवर
एलआईसी में बिना दावे के पड़े हैं 881 करोड़
438 परियोजनाओं की लागत में 5.18 लाख करोड़ रुपये की हुई बढ़ोतरी
रिवैंप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत 29 नवंबर तक कई राज्यों में करीब 73 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं। वहीं, 11 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में शून्य इंस्टॉलेशन है। राज्यसभा में बिजली राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा कि जुलाई 2021 में शुरू किए गए आरडीएसएस के तहत मार्च 2025 तक 3.3 लाख करोड़ रुपये के व्यय से करीब 25 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने हैं। 29 नवंबर तक कई राज्यों में करीब 19.79 करोड़ स्मार्ट मीटर स्वीकृत किए गए हैं और 72.97 लाख मीटर लगाए गए हैं।
क्रिप्टो : नियम बनाने की समयसीमा नहीं
वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) उद्योग जैसे क्रिप्टोकरेंसी के लिए विस्तृत नियम बनाने की कोई समयसीमा तय नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पकज चौधरी ने बताया कि इस विषय पर कोई भी विस्तृत नियामक ढांचा केवल खतरों और फायदों के मूल्यांकन, सामान्य वर्गीकरण व मानकों के मूल्यांकन पर महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सहयोग के साथ ही प्रभावी हो सकता है।
17.49 लाख ने चुना उच्च पेंशन विकल्प
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सेवानिवृत्ति निधि निकाय के 17.49 लाख सदस्यों ने नवंबर 2022 में शीर्ष अदालत के आदेश के बाद उच्च पेंशन के लिए अपने वास्तविक मूल वेतन पर अंशदान करने के विकल्प के लिए आवेदन किया है। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि मौजूदा वक्त में ये आवेदक 15,000 रुपये प्रति माह की तय सीमा पर या तो अंशदान कर रहे हैं या कर चुके हैं, भले ही उनका वास्तविक मूल वेतन अधिक हो।
तीन साल में 30 करोड़ मजदूरों ने ई-श्रम पोर्टल पर कराया पंजीकरण
सरकार ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि बीते तीन साल में ई-श्रम पोर्टल पर 30 करोड़ से अधिक मजदूरों ने पंजीकरण कराया है। इसके साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ पंजीकृत लोगों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि 2014-15 में 15.84 करोड़ लोगों ने पंजीकरण कराया था, लेकिन 2023-24 में पंजीकरण की संख्या बढ़कर 29 करोड़ से अधिक हो गई है।
