GST 2.0: भारतीय मजदूर संघ और स्वदेशी जागरण मंच ने जीएसटी की दरों में हुए बदलाव को सराहा, कहा- लोगों पर बोझ घटा

भारतीय मजदूर संघ ने अपने बयान में कहा, "वित्त मंत्रालय की ओर से किए गए जीएसटी सुधार कर संरचना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। परंपरागत रूप से, अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था नागरिकों की दिन-प्रतिदिन की जरूरतों पर कर लगाने पर बहुत अधिक निर्भर थी। यह प्रवृत्ति अब अगले कानून के माध्यम से उलट गई है, जो मुख्य रूप से लोगों पर कर का बोझ बढ़ाता है, जबकि उच्च वर्ग द्वारा उपभोग की जाने वाली विलासिता की वस्तुओं पर उच्च कर लगाता है। बीएमएस श्रम आवश्यक दैनिक उपयोग उपभोक्ता वस्तुओं, बीमा पॉलिसियों सहित सीमेंट उत्पादों, शैक्षिक सामग्री, कृषि मशीनरी और अन्य इनपुट, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और मध्यम वर्ग और उससे नीचे के लोगों द्वारा आमतौर पर उपयोग की जाने वाली अन्य वस्तुओं पर करों में कमी का स्वागत करता है।"

दूसरी ओर, स्वदेशी जागरण मंच ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की ओर से घोषित साहसिक जीएसटी सुधारों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को लाल किले से स्वदेशी अपनाने और राष्ट्र को सशक्त बनाने के आह्वान को सरकार ने मूर्त रूप दे दिया है। मंच ने अपने बयान में कहा कि जीएसटी दरों में कमी और सरलीकरण केवल एक राजकोषीय कदम नहीं है, बल्कि एक स्वदेशी-उन्मुख सुधार है। यह घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करेगा, एमएसएमई को सशक्त बनाएगा, व्यापारियों और कारीगरों का समर्थन करेगा और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की नींव को और मजबूत करेगा। 

1991 से स्वदेशी जागरण मंच स्वदेशी अपनाने के लिए जनता में निरंतर जागरूकता पैदा कर रहा है और उसका दृढ़ विश्वास है कि भारत केवल स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के आधार पर ही समृद्ध हो सकता है।  स्वदेशी जागरण मंच ने अपने बयान में कहा, "वर्तमान वैश्विक अनिश्चितताओं में, जब आपूर्ति श्रृंखलाओं, भुगतान प्रणालियों और मुद्राओं को हथियार बनाया जा रहा है, जब अमेरिका और अन्य देश शुल्क दीवारें और गैर-टैरिफ अवरोध खड़े कर रहे हैं, और जब चीन जैसे देश हमारे विनिर्माण को खत्म करने के लिए डंपिंग कर रहे हैं, ये जीएसटी सुधार हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण हैं। आवश्यक वस्तुओं पर कम जीएसटी और स्थानीय उत्पादों से बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत होगी और साथ ही विकेंद्रीकृत विकास मॉडल के माध्यम से रोजगार, आजीविका और लोक कल्याण को बढ़ावा मिलेगा।"