अमूल का बड़ा झटका: दूध की कीमतों में दो रुपये से चार रुपये तक का इजाफा, 12 नवंबर से नई दरें लागू; देखें रेट
- अमूल और मदर डेयरी 12 नवंबर से दूध की कीमतों में ₹2 से ₹6 प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी करने जा रहे हैं।
- जानिए टोंड, फुल क्रीम, गाय और भैंस के दूध के नए रेट और इस मूल्यवृद्धि की मुख्य वजहें।
विस्तार
Add as a preferredखुदरा महंगाई के मोर्चे पर आम उपभोक्ता की जेब पर एक और बड़ा बोझ पड़ने जा रहा है। मदर डेयरी के बाद देश की प्रमुख डेयरी कंपनी अमूल ने भी दूध की कीमतों में वृद्धि की घोषणा की है। कंपनी ने बुधवार को एक बयान जारी कर यह जानकारी दी है। इस बढ़ोतरी से आम उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा आर्थिक असर पड़ेगा। अमूल ने दूध के दाम में दो रुपये से लेकर चार रुपये प्रति लीटर तक की वृद्धि की है। कीमतों में यह वृद्धि अमूल के विभिन्न दूध उत्पादों पर लागू होगी। कंपनी के इस फैसले से आम लोगों का दैनिक घरेलू बजट प्रभावित होगा।
दूध की कीमतों में इजाफे का क्या मतलब है?
जीसीएमएमएफ ने इस बढ़ोतरी के लिए जानवरों के चारे, पैकेजिंग मटीरियल और फ्यूल की बढ़ती कीमतों को ज़िम्मेदार ठहराया है। फेडरेशन ने कहा कि इस बदलाव से बढ़ती इनपुट लागत के बीच दूध प्रोड्यूसर को पेमेंट बेहतर करने में मदद मिलेगी। अमूल द्वारा जारी बयान के अनुसार, दूध की कीमतों में प्रति लीटर दो रुपये से चार रुपये तक का इजाफा किया गया है। यह वृद्धि उपभोक्ताओं को अब महंगा दूध खरीदने के लिए मजबूर करेगी। इस कदम से दूध और दूध से बने उत्पादों की लागत भी बढ़ सकती है।
अमूल ताजा और अमूल गोल्ड के दाम कितने बढ़े हैं?
जीसीएमएमएफ (GCMMF) के आधिकारिक बयान के अनुसार, अलग-अलग फैट सामग्री वाले वेरिएंट्स के आधार पर कीमतों में संशोधन किया गया है:
- अमूल ताजा (Amul Taaza): 3 प्रतिशत मिल्क फैट वाले इस सर्वाधिक बिकने वाले टोंड दूध की कीमत में सिर्फ दो रुपये प्रति लीटर (3.3 प्रतिशत की वृद्धि) की गई है।
- अमूल गोल्ड (Amul Gold): 6 प्रतिशत मिल्क फैट वाले फुल क्रीम दूध की कीमत में चार रुपये प्रति लीटर (5.5 प्रतिशत की वृद्धि) का इजाफा हुआ है।
अमूल ने इससे पहले दूध की कीमतों में कब बदलाव किया था?
सहकारी महासंघ ने इससे पहले चालू वर्ष के मई महीने में दूध की दरों में बढ़ोतरी की थी। मई के बाद से लागत दबाव लगातार बढ़ने के कारण छह महीने के भीतर यह दूसरा मूल्य संशोधन किया गया है।
दूध की कीमतों में इस तेज बढ़ोतरी के पीछे मुख्य वजहें क्या हैं?
जीसीएमएमएफ ने स्पष्ट किया है कि कच्चे दूध के उत्पादन और उसकी प्रोसेसिंग से जुड़ी लागतों में तेज उछाल आया है। साल के दौरान उत्पादन लागत को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक निम्नलिखित रहे हैं:
- चारा और पोषण: हरे और सूखे चारे की कीमतों में उल्लेखनीय तेजी दर्ज की गई है।
- पशु आहार सामग्री: मवेशियों के चारे में उपयोग होने वाली खली (Oil Cake), मक्का (Maize) और शीरा (Molasses) जैसे प्रमुख अवयव महंगे हुए हैं।
- पैकेजिंग और परिवहन: दूध की पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली फिल्म और ईंधन (Fuel) की लागत में भी भारी बढ़ोतरी हुई है।
क्या मौसम और कम बारिश ने भी डेयरी उत्पादन पर असर डाला है?
हां, पर्यावरण और मानसूनी परिस्थितियों ने भी इस फैसले में बड़ी भूमिका निभाई है। जीसीएमएमएफ ने कहा कि गुजरात के साथ-साथ देश के कई हिस्सों में कम और असमान वर्षा के कारण प्रतिकूल पर्यावरणीय हालात बने हैं। ऐसे कठिन समय में अपने दुग्ध उत्पादकों को बेहतर मूल्य देने और उन्हें आर्थिक सहारा प्रदान करने के लिए उपभोक्ताओं के लिए दूध के दाम बढ़ाना अपरिहार्य हो गया था।
बढ़ी हुई कीमतों से क्या पशुपालक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा?
फेडरेशन के अनुसार, उपभोक्ता कीमतों में की गई इस बढ़ोतरी का एक बड़ा हिस्सा सीधे दूध उत्पादक किसानों के पास जाएगा। खरीद दरों में वृद्धि: जीसीएमएमएफ की सदस्य यूनियनों ने पिछले एक वर्ष में किसानों की खरीद दर में 4 से 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, और इस नए संशोधन से किसानों को आगे भी समर्थन मिलेगा। उत्पादन को प्रोत्साहन: खुदरा दरों में वृद्धि का बड़ा हिस्सा उत्पादकों को मिलने से वे भविष्य में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित होंगे।
अमूल के सहकारी मॉडल से कितने दुग्ध उत्पादक जुड़े हैं?
अमूल की सहकारी संरचना पूरी तरह उत्पादक-केंद्रित है। जीसीएमएमएफ ने रेखांकित किया है कि उपभोक्ताओं से जुटाए जाने वाले कुल राजस्व का 80 प्रतिशत हिस्सा सीधे 36 लाख दुग्ध उत्पादकों को वापस लौटाया जाता है।
इस पारदर्शी प्रणाली के जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि खुदरा बाजार में होने वाली मूल्यवृद्धि का सीधा फायदा बिचौलियों के बजाय ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जमीनी स्तर के पशुपालकों तक पहुंचे।
अमूल द्वारा 12 नवंबर से लागू की जा रही यह मूल्यवृद्धि एक तरफ जहां आम उपभोक्ताओं के घरेलू बजट पर असर डालेगी, वहीं दूसरी तरफ इनपुट लागतों की मार झेल रहे 36 लाख किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करेगी। प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों और महंगे चारे के बीच यह कदम डेयरी सप्लाई चेन को बनाए रखने और उत्पादन क्षमता को सुरक्षित करने की दिशा में उठाया गया है।
