Biz Updates: अदाणी ने 1.2 अरब डॉलर का तांबा संयंत्र किया शुरू, कोल इंडिया ने आपूर्ति का लक्ष्य हासिल किया

पहले चरण में एक वर्ष के दौरान परिष्कृत तांबे के 0.5 मिलियन टन का उत्पादन होगा। वित्त वर्ष 29 (मार्च 2029) तक एक मिलियन टन उत्पादन की क्षमता विकसित होने की उम्मीद है। इसके साथ ही भारत चीन और अन्य देशों में शामिल हो गया है जो तांबे के उत्पादन का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए तांबे का उत्पादन महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर फोटोवोल्टिक्स (पीवी), पवन और बैटरी आधारित ऊर्जा उद्योगों को तांबे की आवश्यकता होती है।

कोल इंडिया ने पावर सेक्टर को कोयला आपूर्ति का लक्ष्य हासिल किया
कोल इंडिया ने थर्मल पावर सेक्टर के लिए 61 करोड़ टन सालाना आपूर्ति लक्ष्य को पार कर लिया है। 27 मार्च तक कोल इंडिया की आपूर्ति 61.08 करोड़ टन तक पहुंच गई है। कंपनी के अनुसार यह बिजली क्षेत्र को अब तक की सबसे अधिक कोयला आपूर्ति है। कोल इंडिया के अनुसार कोल इंडिया की कोयला आपूर्ति पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में कुल मात्रा के हिसाब से 2.93 करोड़ टन बढ़ी है।

बायजू के इजीएम पर रोक लगाने से एनसीएलटी ने किया इनकार
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी), बेंगलुरु बेंच ने गुरुवार को बायजू ब्रांड के मालिक 'थिंक एंड लर्न' द्वारा 29 मार्च को बुलाई गई असाधारण आम बैठक (ईजीएम) पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाल ही में 200 मिलियन अमरीकी डालर के अधिकार जारी करने के बाद, संकटग्रस्त एडटेक फर्म की अधिकृत शेयर पूंजी को बढ़ाने के लिए ईजीएम को बुलाया गया था।

बायजूस के चार निवेशकों के एक समूह ने एनसीएलटी, बैंगलोर बेंच के समक्ष कंपनी के प्रबंधन के खिलाफ उत्पीड़न और कुप्रबंधन का मुकदमा दायर किया है, जिसमें सीईओ बायजू रवींद्रन सहित संस्थापकों को बाहर करने और एक नया बोर्ड नियुक्त करने की मांग की गई है।

गुरुवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि वह रवींद्रन को बाहर करने के निवेशक समूह के प्रयासों से जुड़े मामले पर दो महीने बाद ही विचार करेगा।  इसके अलावा निवेशकों के समूह द्वारा दायर याचिका में हाल में समाप्त हुए राइट्स इश्यू को भी शून्य घोषित करने की मांग की गई है।  याचिका पर चार निवेशकों प्रोसस, जनरल अटलांटिक, सोफिना और पीक एक्सवी के साथ-साथ टाइगर और आउल वेंचर्स सहित अन्य शेयरधारकों के समर्थन से हस्ताक्षर किए गए हैं।

फरवरी के अंत में राजकोषीय घाटा पूरे साल के लक्ष्य के 86.5 प्रतिशत पर पहुंचा
सरकार का राजकोषीय घाटा 15 लाख करोड़ रुपये रहा जो फरवरी के अंत तक संशोधित सालाना लक्ष्य का 86.5 प्रतिशत है। पिछले वर्ष इसी अवधि में, राजकोषीय घाटा या व्यय और राजस्व के बीच का अंतर केंद्रीय बजट 2022-23 के संशोधित अनुमानों (आरई) का 82.8 प्रतिशत था। 2023-24 के लिए, सरकार का राजकोषीय घाटा 17.35 लाख करोड़ रुपये या जीडीपी का 5.8 प्रतिशत अनुमानित है।

लेखा महानियंत्रक (सीजीए) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, फरवरी 2024 तक सरकार की कुल प्राप्तियां 22.45 लाख करोड़ रुपये (कुल प्राप्तियों के संबंधित संशोधित अनुमान 2023-24 का 81.5 प्रतिशत) थीं। केंद्र द्वारा किया गया कुल व्यय 37.47 लाख करोड़ रुपये (संबंधित संशोधित अनुमान 2023-24 का 83.4 प्रतिशत) था।
 

ईडी ने जसलीन एंटरप्राइजेज की 70 लाख की संपत्ति जब्त की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हैदराबाद स्थित जसलीन एंटरप्राइजेज से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में 70 लाख रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है।

जसलीन एंटरप्राइजेज के खिलाफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 12 करोड़ रुपये के ऋण में हेरफेर की शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा ने चेन्नई में भारतीय दंड संहिता 1860 और भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी। इसी के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की थी। ईडी की जांच से पता चला कि जसलीन एंटरप्राइजेज ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज जमा करके नकद ऋण सुविधाओं के रूप में ऋण प्राप्त किया और फिर उक्त ऋण राशि को अपनी सहयोगी संस्थाओं या संबंधित संस्थाओं और भागीदारों के व्यक्तिगत बैंक खातों में भेज दिया। जांच में आगे पता चला कि जसलीन एंटरप्राइजेज के पार्टनर और अमरिक फर्निचर्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रणबीर सिंह गांधी जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज जमा करने के पीछे मुख्य व्यक्ति थे, जिनके आधार पर ऋण स्वीकृत किया गया था।

सीबीआई और ईडी की जांच के बाद जसलीन एंटरप्राइजेज ने 2021 में वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) के लिए बैंक को 2022 में 11.30 करोड़ रुपये का निपटान कर दिया था लेकिन 70 लाख रुपये शेष रह गए थे।
 

छोटी योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं
सरकार ने तमाम छोटी योजनाओं की अगली तिमाही की ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है। एक अप्रैल से शुरू हो रही तिमाही के दौरान ग्राहकों को वही दर मिलेगी, जो जनवरी-मार्च में मिल रही थी। वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को एक अधिसूचना में कहा, सुकन्या समृद्धि में इस समय 8.2 फीसदी का ब्याज मिल रहा है। पीपीएफ और डाकघर बचत जमा पर भी 7.1 और चार फीसदी ब्याज मिल रहा है। इसी तरह से किसान विकास पक्ष सहित अन्य योजनाओं पर भी पुरानी दर ही लागू है।

बैंक ऑफ इंडिया को 564 करोड़ का आयकर नोटिस
बैंक ऑफ इंडिया को आयकर विभाग से आकलन वर्ष 2018-19 के मामले में 564.44 करोड़ रुपये का नोटिस मिला है। यह नोटिस विभिन्न अस्वीकृतियों के कारण जुर्माने के रूप में दिया गया है। बैंक ने बृहस्पतिवार को शेयर बाजारों को बताया कि वह इसके खिलाफ संबंधित प्राधिकरण के पास तय समय में अपील दाखिल करेगा। बैंक का मानना है कि उसके पास इस मामले में अपनी स्थिति को उचित रूप से प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त कानूनी आधार हैं।

एचडीएफसी लाइफ को 27 करोड़ का जीएसटी नोटिस
एचडीएफसी लाइफ को कम भुगतान के चलते 27 करोड़ रुपये का जीएसटी नोटिस मिला है। कंपनी ने बताया, उसे 16.5 करोड़ और 10.5 करोड़ के दो नोटिस मिले हैं। इसमें ब्याज और जुर्माना भी है। कंपनी इसके खिलाफ अपील फाइल करेगी।