फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Adani Defence Investigation: Government Withdraws Tax Exemption on Missile Parts Import

Adani: अदाणी डिफेंस की जांच के बीच केंद्र का बड़ा कदम, मिसाइल पुर्जों के आयात पर टैक्स छूट नीति वापस

Thu, 16 Oct 2025 05:48 AM IST
शिवम गर्ग एजेंसी, मुंबई
एजेंसी, मुंबई Published by: शिवम गर्ग Updated Thu, 16 Oct 2025 05:48 AM IST
सार

केंद्र सरकार ने मिसाइल पुर्जों के आयात पर टैक्स छूट नीति को वापस ले लिया है। यह फैसला अदाणी डिफेंस की जांच के बीच लिया गया अहम कदम माना जा रहा है। अब केवल लंबी दूरी की मिसाइलों के कुछ पुर्जों पर ही टैक्स छूट मिलेगी।

विज्ञापन
Adani Defence Investigation: Government Withdraws Tax Exemption on Missile Parts Import
अदाणी समूह - फोटो : एएनआई

विस्तार

केंद्र सरकार ने मिसाइल के पुर्जों के आयात पर दी गई टैक्स छूट नीति को वापस ले लिया है, जो इस समय अदाणी समूह की रक्षा इकाई पर चल रही जांच के बीच एक अहम कदम माना जा रहा है। सरकार ने 9 अक्तूबर को जारी अधिसूचना में सितंबर में घोषित छूट नीति में संशोधन करते हुए 'मिसाइल' शब्द को हटा दिया। इसके बाद अब केवल लंबी दूरी मिसाइलों के कुछ पुर्जों को ही आयात शुल्क में छूट मिलेगी, जबकि शॉर्ट-रेंज (कम दूरी) की मिसाइलों के पुर्जों पर पहले की तरह कस्टम ड्यूटी लागू रहेगी।
विज्ञापन


सितंबर में जारी अधिसूचना के तहत सरकार ने रक्षा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए सभी प्रकार की मिसाइलों लंबी और छोटी दूरी के पुर्जों को टैक्स-फ्री आयात की अनुमति दी थी। इससे कई रक्षा कंपनियों को लाभ मिलने की संभावना थी, जिनमें अदाणी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज भी शामिल थी। हालांकि, नई अधिसूचना के माध्यम से यह छूट वापस ले ली गई है। सरकार ने इस निर्णय के पीछे कोई कारण नहीं बताया है। ग्रांट थॉर्नटन इंडिया के पार्टनर कृष्णन अरोड़ा ने कहा कि यह सुधार नीति को फिर पुराने ढांचे में ले आता है। उन्होंने बताया, पहली बार सरकार ने सभी मिसाइल पुर्जों पर टैक्स छूट देने का निर्णय किया था, लेकिन अब वह फैसला वापस ले लिया गया है।
विज्ञापन


अदाणी समूह का दावा-सौंपे गए हैं आयात संबंधी सभी दस्तावेज
अदाणी समूह पहले ही कह चुका है कि उसने अपनी आयात संबंधी सभी जानकारियां और दस्तावेज अधिकारियों को सौंप दिए हैं। हालांकि, समूह, वित्त मंत्रालय और अप्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस हालिया अधिसूचना पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed