बजट 2017: आधार कार्ड को लेकर सरकार के दो बड़े फैसले
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सोमवार को ही सिम कार्ड लेने के लिए भी आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि फर्जी पते पर मोबाइल कनेक्शन लेने वालों पर रोकथाम लगे। अब इलेक्ट्रोनिक तरीके से रिटर्न फाइल करने के लिए भी सरकार आधार नंबर जरूरी करने जा रही है।
केंद्र सरकार अगले वित्त वर्ष से आधार कार्ड को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अनिवार्य करने जा रही है। इसके लिए 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में घोषणा हो सकती है। सरकार इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में भी संशोधन करने जा रही है।
पिछले साल मई में ले लिया था सरकार ने फैसला
बिजनेस स्टैण्डर्ड के अनुसार, सरकार ने इस बारे में फैसला पिछले साल मई में ले लिया था। पीएमओ ने तब सेंट्र्ल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) को कहा था कि सभी व्यक्ति और संस्थानों के आधार नंबर को आईटीआर में जरूर लिया जाए। अगर इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन करना पड़े, तो वो भी किया जाना चाहिए।
आधार कार्ड को लेकर सरकार ने लिया एक और अहम फैसला
सरकार ने कहा कि वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा वितरित होने वाले राशन के लिए आधार कार्ड को जरुरी करने जा रही है न कि अनिवार्य। इसके अलावा देश भर में फैली राशन की दुकानों पर स्वाइप मशीन लगाने का काम जून तक पूरा हो जाएगा, ऐसा भरोसा राज्य सरकारों ने केंद्र को दिया है।
80 करोड़ लोगों को मिल रहा है सस्ती दरों पर राशन
खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देश भर में 80 करोड़ गरीब लोगों को सस्ती दर पर राशन दिया जा रहा है। इसके तहत प्रति व्यक्ति को 2-3 रुपये प्रति किलो की दर पर 5 किलो गेंहू या चावल मिलता है। इससे सरकार पर 1.4 लाख करोड़ रुपये का सालाना बोझ पड़ रहा है।
