किसान कल्याण हेतु प्रतिबद्ध मोदी सरकार, फल-सब्जियों की ढुलाई में 50 फीसदी की छूट

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि 500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कोष के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने पायलट आधार पर छह महीने के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना का विस्तार किया जाएगा। सरकार ने टमाटर, प्याज और आलू (टॉप) से लेकर सभी फल एवं सब्जियों (टोटल) को इसके दायरे में लाने की घोषणा की थी। 

किसान कल्याण हेतु प्रतिबद्ध मोदी सरकार...

टमाटर, प्याज व आलू (TOP) के साथ अन्य सभी फल-सब्जियों (TOTAL) पर परिवहन सब्सिडी अब #KisanRail योजना के तहत भी उपलब्ध...

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किसानों सहित कोई भी व्यक्ति, अधिसूचित फल व सब्जी को किसान रेल के माध्यम से केवल 50% भाड़े पर परिवहन कर सकता है... pic.twitter.com/uO1RiKm54H

— Narendra Singh Tomar (@nstomar) October 14, 2020

मालूम हो कि केंद्र ने इस वित्त वर्ष के बजट में विशेष पार्सल ट्रेन 'किसान रेल' चलाने का एलान किया था। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के एक आधिकारिक बयान के अनुसार आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए कृषि और किसानों की समृद्धि जरूरी है। तोमर ने तंजावुर में भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएफटी) में छात्रों के लिए रिहायशी परिसर और पायलट अधार पर खाद्य प्रसंस्करण संयंत्रों का उद्घाटन करते हुए कहा कि सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्राथमिकता वाला क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया है। 

यह आत्मनिर्भर भारत अभियान में उन क्षेत्रों में शामिल है जिस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र के तेजी से विकास और किसानों की आय दोगुनी करने के इरादे से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने पर ध्यान दे रही है।