SIR: 'मतदाता सूची से नाम हटाने में कोई साजिश नहीं', चुनाव आयोग ने प्रशांत किशोर के आरोपों को किया खारिज

हाल ही में जारी किए गए मसौदा मतदाता सूची से 65 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं, जिस पर विवाद खड़ा हुआ है। इस पर चुनाव आयोग ने सफाई दी है कि हटाए गए नामों में 22.34 लाख लोग मृत पाए गए, 36.28 लाख लोग किसी और जगह चले गए और 7.01 लाख लोग दो जगहों पर दर्ज थे।

चुनाव आयोग की अपील
बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) के दफ्तर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रशांत किशोर के बयान का वीडियो साझा किया और साथ में यह संदेश दिया कि आइए, मिलकर मतदाता सूची की पवित्रता को बनाए रखें और ऐसे पूर्वग्रह या बिना तथ्यों के लगाए गए आरोपों से बचें, जो लोकतंत्र में जनता का विश्वास कमजोर कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और आम लोगों से अपील की है कि यदि किसी पात्र मतदाता का नाम सूची से गायब है या किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में गलत तरीके से शामिल है, तो 1 सितंबर तक दावा या आपत्ति दर्ज करें।

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क्या कहा था प्रशांत किशोर ने?
बेगूसराय में जनसभा के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा था कि चुनाव आयोग भाजपा नीत एनडीए के साथ मिला हुआ है। गरीब मजदूर, जो बाहर काम करने जाते हैं, वे सरकार के खिलाफ वोट करेंगे, इसलिए उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि जिनके पास आधार कार्ड है, उनका नाम वोटर लिस्ट में बना रहना चाहिए। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि चुनाव आयोग यह तय करने वाला नहीं है कि कौन नागरिक है और कौन नहीं। और अगर 100 में से 5 नाम भी हटा दिए जाएं, तो बाकी 95 से भी एनडीए की करारी हार तय है।