Bihar News: लोक सेवा प्रदायगी में बक्सर को मिला बिहार में पहला स्थान, 100 में से 89.997 अंक मिले
बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत आमजनों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं को प्रदान करने में बक्सर जिले ने फिर से अपनी प्रतिष्ठा बरकरार रखा है।
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Add as a preferredबिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार सरकार द्वारा दिसंबर 2024 की जारी रैंकिंग में बक्सर जिले को पूरे बिहार में पहला स्थान मिला है। बता दें कि डीएम अंशुल अग्रवाल के उत्कृष्ट नेतृत्व और मार्गदर्शन के परिणाम स्वरूप यह उपलब्धि हासिल हुई है। यह रैंकिंग समय सीमा के भीतर सेवा प्रदान करना, दायर अपीलों का निष्पादन, अधिरोपित दंड राशि की वसूली, और लोक सेवा केंद्रों के निरीक्षण जैसे मापदंडों पर आधारित होती है।
दिसंबर 2024 में बक्सर को कुल 100 अंकों में से 89.997 अंक प्राप्त हुए। आम जनों को समय पर सेवा प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध जिलाधिकारी प्रत्येक माह लोक सेवकों के साथ समीक्षात्मक बैठक आयोजित करते हैं, ताकि लोक सेवाओं की प्रदायगी में लगातार सुधार सुनिश्चित हो।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सेवाओं में देरी या लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी। समय सीमा का उल्लंघन करने पर संबंधित लोक सेवकों पर अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह उपलब्धि जिला प्रशासन की समर्पण और आम नागरिकों के प्रति उनकी सेवा भावना का प्रमाण है। यह सफलता न केवल जिले की प्रशासनिक क्षमता को दर्शाती है, बल्कि इससे जिलों के अन्य विभागों लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनाती है।
जिले के लिए गौरव की बात
विदित हो कि अगस्त माह से ही बक्सर जिला लोक सेवाओ के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राज्य स्तर पर जारी रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त कर रहा है जो कि जिले के लिए गौरव की बात है।
क्या है बिहार लोक सेवाओ के अधिकार अधिनियम
बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम 15 अगस्त, 2011 को बिहार में लागू किया गया और राज्य सरकार और इसकी एजेंसियों के लिए यह निर्धारित समय सीमा के भीतर लोगों को सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए अनिवार्य कर दिया था, विफल रहने पर सरकारी अधिकारी दंड के लिए उत्तरदायी हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी प्रखंड सह अंचल कार्यालय में सिंगल विंडो के तहत लोक सेवा काउंटर बनाए गए है जहां आम जन आसानी से ऑफलाइन आवेदन जमा एवं प्राप्त कर सकते है। वहीं, इस अधिनियम को और सरल बनाते हुए ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन करने एवं प्रमाण पत्र प्राप्त करने को सुविधा प्रदान की गई है। वर्तमान में इस व्यस्था का विस्तार पंचायत स्तर तक कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में पूरे राज्य में बक्सर जिले को मिला पहला स्थान
बक्सर में गुरुवार को डीएम अंशुल अग्रवाल ने जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र का निरीक्षण एवं संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक की। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विगत चार महीने से मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना में पूरे राज्य में बक्सर जिला प्रथम स्थान पर है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लक्ष्य माह दिसम्बर 2024 में ही पूरा कर लिया गया है। डीएम ने जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र अंतर्गत संचालित योजनाओं में बेहतर कार्य करने वाले कल्याण विभाग प्रखंड कार्यालय बक्सर के कर्मी गोविंद कुमार के साथ-साथ अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मियों को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सम्मानित करने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निदेश दिया।
'आर्थिक हल युवाओं का बल' मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल
डीएम ने आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत संचालित योजनाओं जैसे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम का विस्तार से गहन समीक्षा किया गया। डीएम ने बताया कि आर्थिक हल युवाओं का बल माननीय मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता में सम्मलित है। संचालित योजनाओं में शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने हेतु जिला योजना पदाधिकारी, जिला नियोजन पदाधिकारी, प्रबंधक जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के साथ-साथ अन्य सहयोगी विभाग के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। बैठक में जिला योजना पदाधिकारी बक्सर, जिला नियोजन पदाधिकारी बक्सर, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बक्सर, प्रबंधक डीआरसीसी, डीपीएम जीविका, डीसीएम और अन्य संबंधित उपस्थित थे।
