School Teacher Vacancy : नियोजित शिक्षकों के लिए आया सरकारी आदेश; नई नियमावली का विरोध किया तो तत्काल कार्रवाई
बिहार टीचर वैकेंसी 2023 : नई शिक्षक भर्ती नियमावली के आधार पर BPSC ने परीक्षा का पैटर्न घोषित कर विज्ञापन की तैयारी की तो विरोध की तैयारी शुरू हो गई। अब नियोजित शिक्षकों के लिए सरकार ने यह चिट्ठी जारी की है।
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बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों को स्थायी करने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की परीक्षा रास्ता निकाला। साथ ही, कोई भी नई नियुक्ति करने के लिए नियोजन की व्यवस्था समाप्त कर STET-CTET पास अभ्यर्थियों के लिए भी इसी परीक्षा का रास्ता दिया। नई शिक्षक नियमावली के तहत यह सब करने की घोषणा के बाद अब BPSC ने भी परीक्षा पैटर्न जारी करते हुए विज्ञापन लाने की घोषणा कर दी। इन सारी जानकारियों के बाद सरकार को सूचना मिल रही है कि पहले से नियोजित शिक्षक बड़ा कुछ करने वाले हैं। इसलिए, शिक्षा विभाग ने इनके लिए आदेश जारी किया है। उनकी उम्मीदों से पूरी तरह उलट और सख्त!
नियोजित शिक्षक या कोई भी सरकारी कर्मी दायरे में
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बिहार के सभी क्षेत्रीय जिला उपनिदेशक और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक लेटर जारी किया इसमें उन्होंने कहा कि विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति नियमावली 2023 के विरोध में आंदोलन करने वाले ध्यान दें। समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से यह सूचना मिल रही है कि वर्तमान में कार्यरत स्थानीय निकायों के शिक्षकों द्वारा नई नियुक्ति नियमावली के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जाएगा इस संबंध में यह सुनिश्चित करें कि यदि कोई भी स्थानीय निकाय के नियोजित शिक्षक अथवा कोई भी सरकारी कर्मी नियुक्ति नियमावली के विरोध में किसी प्रकार के धरना प्रदर्शन या अन्य सरकार विरोधी कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो उनके विरुद्ध नियमा अनुकूल कार्रवाई अभिनव में सुनिश्चित की जाए।
5 मई को पटना में हुआ था महासम्मेलन
बता दें कि 5 मई को शिक्षक नियमावली के विरोध में नियोजित शिक्षक और अभ्यर्थियों ने पटना में महासम्मेलन किया था।। शुक्रवार को पटना के IMA हॉल में हजारों की संख्या में शिक्षक और अभ्यर्थी जुटे थे। सभी नई शिक्षक नियमावली का विरोध कर रहे थे। उनकी मांग थी कि शिक्षक नियमावली 2023 को लेकर विवाद एवं उससे नियोजित शिक्षकों को हो रही समस्याओं को बिहार सरकार जल्द से जल्द दूर करे।