Bihar News: उपमुख्यमंत्री ने तेजस्वी यादव पर लगाया 26 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप, कहा- दोषियों पर होगी कार्रवाई
डिप्टी सीएम ने कहा कि अगर सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं, तो यह जनता की सुरक्षा और पैसों के गलत उपयोग को लेकर भी चिंताजनक है। गड़बड़ी करने वालों और उन्हें संरक्षण देने वालों पर कार्रवाई होगी।
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Add as a preferredबिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा द्वारा उठाए गए आरोपों ने राज्य में सड़कों के निर्माण और पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो आने वाले समय में राजनीतिक तकरार भी बढ़ सकती है। यह मामला अभी आगे कैसे बढ़ता है, यह देखने वाली बात होगी। मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि पथ निर्माण विभाग की ओर से बनाई गई सड़कों के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है और 26 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि गलत तरीके से भुगतान की गई है। यह गड़बड़ी तब हुआ जब तेजस्वी यादव इस विभाग के मंत्री थे। उन्होंने कहा कि राजा कंस्ट्रक्शन कंपनी और इन परियोजनाओं से जुड़ी अन्य कंपनियों की जांच होगी, ताकि सच्चाई सामने आ सके और जो भी जिम्मेदार हैं, उन्हें जवाबदेह ठहराया जा सके। अगर सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं, तो यह जनता की सुरक्षा और पैसों के गलत उपयोग को लेकर भी चिंताजनक है।
सड़कों के निर्माण में गड़बड़ी की गई
विजय सिन्हा ने कहा कि गया, जमुआ और भिंडस की सड़कों के निर्माण में गड़बड़ी की गई है। इन परियोजनाओं को पूरा करने का काम राजा कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया था। डिप्टी सीएम ने कहा कि राजा कंस्ट्रक्शन के कामों की पूरी समीक्षा की जाएगी। लोगों ने शिकायत की है कि सड़क निर्माण में घटिया पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोगों ने वित्तीय गड़बड़ियां कीं और दोषी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। इससे विभाग को भारी नुकसान हुआ।
गड़बड़ी करने वालों पर होगी कार्रवाई
डिप्टी सीएम ने बांका जिले के सुल्तानगंज में कांवरिया पथ निर्माण में हुई गड़बड़ी का भी जिक्र किया। पथ निर्माण विभाग के पूर्व और वर्तमान प्रोजेक्ट्स की जांच की जाएगी। सड़कों और पुलों का हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए आईआईटी और एनआईटी के इंजीनियरों की एक टीम गठित की जाएगी, जो विभाग की सभी योजनाओं की जांच करेगी। गड़बड़ी करने वालों और उन्हें संरक्षण देने वालों पर कार्रवाई होगी।
