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UP EV Subsidy Scheme: हाइब्रिड कारों पर टैक्स छूट के बाद, यूपी सरकार ने ईवी सब्सिडी योजना को 2027 तक बढ़ाया
Tue, 16 Jul 2024 04:19 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Tue, 16 Jul 2024 04:19 PM IST
सार
राज्य में हाइब्रिड कारों पर रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ करने के कुछ दिनों बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि उसकी ईवी सब्सिडी योजना को भी तीन और वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है।
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Electric car EV charging battery at charger station
- फोटो : Freepik
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विस्तार
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राज्य में हाइब्रिड कारों पर रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ करने के कुछ दिनों बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि उसकी ईवी सब्सिडी योजना को भी तीन और वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। सीएनबीसी टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार ने 2027 तक खरीदी गई अपनी इलेक्ट्रिक कारों और दोपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी योजना को बढ़ा दिया है। राज्य ने 2027 तक खरीदी गई इलेक्ट्रिक कारों और दोपहिया वाहनों पर दी जाने वाली सब्सिडी योजना, इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति शुरू की थी। राज्य ने 2022 में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए अपनी ईवी नीति शुरू की थी।
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FAME (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफेक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) ईवी सब्सिडी योजना सबसे पहले 2015 में शुरू की गई थी। इसे दो साल बाद FAME II योजना द्वारा बदल दिया गया था। यह योजना, जो इस साल 31 मार्च को खत्म हो गई थी, 2019 से भारत में बेचे जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी दे रही थी। योजना के पहले चरण में, केंद्र ने 529 करोड़ रुपये आवंटित किए थे।
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जबकि दूसरे चरण में तीन साल की अवधि के लिए सब्सिडी देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की राशि का इस्तेमाल किया गया था। इस साल की शुरुआत में, केंद्र ने कहा था कि FAME II के तहत ईवी सब्सिडी 31 मार्च तक या फंड खत्म होने तक बिकने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पात्र होगी। सरकार ने ईवी सब्सिडी योजना के लिए आवंटन को 11,500 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया था।
FAME III ईवी सब्सिडी योजना अंतिम चरण में
सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि FAME III योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है और आगामी बजट सत्र के दौरान इसकी घोषणा होने की संभावना नहीं है।
सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि FAME III योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है और आगामी बजट सत्र के दौरान इसकी घोषणा होने की संभावना नहीं है।
उन्होंने कहा, "पहले से ही प्रारंभिक कार्य चल रहा है। सभी मंत्रालयों ने FAME III कार्यक्रम को लागू करने के तरीके की सिफारिश की है। भविष्य में, कुछ महीनों या कुछ भविष्य के दिनों में इसे लागू किया जा रहा है। यह अंतिम चरण में है।"
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट के दौरान ईवी सब्सिडी योजना के लिए 2,671.33 करोड़ रुपये आवंटित किए थे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट के दौरान ईवी सब्सिडी योजना के लिए 2,671.33 करोड़ रुपये आवंटित किए थे।
हाइब्रिड कारों पर अभी तक कोई कर रियायत का प्रस्ताव नहीं
केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि हाइब्रिड वाहनों पर कर कम करने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। वर्तमान में, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर केवल 5 प्रतिशत कर लगाया जाता है, जबकि हाइब्रिड पर 43 प्रतिशत तक का कर लगाया जाता है, जो पेट्रोल कारों पर लगाए गए 48 प्रतिशत कर से थोड़ा सा ही कम है।
केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि हाइब्रिड वाहनों पर कर कम करने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। वर्तमान में, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर केवल 5 प्रतिशत कर लगाया जाता है, जबकि हाइब्रिड पर 43 प्रतिशत तक का कर लगाया जाता है, जो पेट्रोल कारों पर लगाए गए 48 प्रतिशत कर से थोड़ा सा ही कम है।
गडकरी ने पहले तर्क दिया था कि ईवी पर वर्तमान में पांच प्रतिशत कर लगाया जाता है जबकि हाइब्रिड कारों पर कर 48 प्रतिशत जितना टैक्स है। इसलिए जलवायु परिवर्तन को कम करने और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जलवायु के अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इसे युक्तिसंगत बनाने की जरूरत है।
